काठमाडौं : निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र घुसाउने गरी ल्याइएको विधेयकको सबैतिरबाट विरोध र आलोचना भएपछि यसलाई होल्ड गरिने भएको छ।
निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने र लगानीको वातावरणसमेत विथोलिने चिन्ता गर्दै विधेयकलाई अघि नबढाउन नागरिक स्तरबाट समेत दबाब दिइएको थियो। सत्तारुढ नेकपाको बुधबार बसेको स्थायी बैठकमा पनि उक्त विधेयक अघि नबढाउने सहमति भएको थियो। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्य तथा नेताहरुले यसको विरोध गरेपछि यसलाई तत्काल अघि नबढाउने सहमति भएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए। उनले भने, निजी क्षेत्रको सुझावलाई समेत ध्यानमा राख्दै अहिलेलाई यो विधेयक अघि नबढाउने सहमति भएको छ। अब यो अघि बढ्दैन।’
बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि विधेयक तत्काल अघि नबढ्ने भएपछि यसलाई एजेन्डामा नराखिने बताएका थिए।निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने गरी कदम अघि बढाउन नहुने बताएका थिए।
सरकारले पेस गरेको उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाको विधान व्यवस्थापन समितिले पारित गरेर सोमबार नै राष्ट्रियसभामा पेस गर्ने तयारी थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको आग्रह र निजी क्षेत्रको दबाबपछि यसलाई रोकिएको हो।
निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यवसायी तथा विज्ञहरुले यो प्रावधानको चर्को आलोचना गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि निजी क्षेत्रलाई आतंकित गर्ने नियतले यस्तो विधेयक ल्याइएको भन्दै अघि नबढाउन आग्रह गरेको थियो। निजी क्षेत्रलाई समेत आफ्नो प्रभावका राखेर सरकार निरंकुश पथमा अघि बढ्न खोजेको आरोप विपक्षीले लगाएका थिए।
अख्तियारकै पूर्व पदाधिकारीहरुले समेत यस्तो प्रावधान अनुचित रहेको र यसको दुरुपयोग भएर निजी क्षेत्रको उत्साह विस्तारै सेलाउने बताएका थिए।अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय कम्पनी ऐन, सेयर बजार ऐन, मुद्रा निर्मलीकरण ऐन, ठगी ऐन, कारार ऐन, राजस्व, कर ऐनअनुसार नै सरोकारवाला नियमनकारी निकायबाट छानबिन र आवश्यक कारबाही हुने भएकोले अहिलेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। अख्तियार निजी क्षेत्रमा आयोग प्रवेश गर्नु उचित नरहेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘निजी तथा सार्वजनिक संस्था हेर्नसक्ने क्षमता अख्तियारसँग छैन। यो प्रावधानले निजी क्षेत्र, कम्पनीलाई त्रसित र आतंकित बनाउने छ।’
विधेयकमा के थियो
प्रस्तावित विधेयकमा रहेको सार्वजनिक संस्था भित्र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै सङ्गठित संस्थाको अनुगमन अख्तियारले गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
निजी क्षेत्र निराश
उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक २०७६ मा समावेश गरिएको निजी क्षेत्रसम्बन्धी प्रावधान नियन्त्रणकारी भएको बताउँदै यसले निजी क्षेत्रलाई निरास बनाएको बताएका छन्। महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा र परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणबीचको समयमा आएको विधेयकले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको समेत उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
तेस्रो संशोधन विधेयकमा अख्तियारबाट हुने अनुसन्धानमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, बैंक, मेकिडल कलेजलगायत निकायलाई समेत समेट्ने उद्देश्य देखिएकाले त्यसमा ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ,’ निजी क्षेत्रले व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि स्वतन्त्र व्यावसायिक निर्णय लिन पाउनुपर्छ।’
प्रस्तावित प्रावधानले निजीस्तरका कम्पनीको पेसागत स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने पनि उनीहरुको ठहर छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित व्यवसायहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन प्रचलित कानुनले नियमनकारी निकायहरूको व्यवस्था गरेकाले अख्तियार विधेयकमा अलग्गै प्रावधान आवश्यक नरहेको उनीहरुको भनाइ छ।उद्योग व्यवसायको विकास र विस्तारमा यस प्रकारको प्रावधानले सहयोग नगर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। अन्नपूर्ण
