काठमाडौँ, असार १६। करिब डेढ वर्षपछि सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ । विभागीय मन्त्रीको असन्तुष्टिबीच विधेयक बहुमतबाट पारित भएको हो ।
विधेयकका केही प्रावधानमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले असहमति जनाउनुभएको छ । यस्तै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केही सांसदहरूको पनि केही प्रावधानमा असहमति छ । सत्तारुढ दलकै सांसदको असहमतिबीच विधेयक समितिबाट पारित भएको हो ।
सङ्घीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा गठन हुनबाट रोकिएको छ । सङ्घीय संरचनामा मुलुक गइसकेपछि सङ्घले समयमा कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेशले आफ्ना कानुन तय गर्न पाएका छैनन् । कतिपय प्रदेशले विधेयक पारित गरेपछि सङ्घीय कानुन नबनेका कारण कार्यान्वयनमा लैजान सकेका छैनन् ।
सोमबार विधेयक पारितका क्रममा सत्तारुढ दलभित्र दुई पूर्वपार्टीको खेमा स्पष्ट विभाजन भएको छ । सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्दा पूर्वमाओवादी निकट सदस्यहरूले साथ दिएका छन् । पूर्वएमाले निकट सदस्यहरूले भने केही विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै पारित प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाएका छन् । तर असन्तुष्टिका बीच बहुमतीय प्रक्रियाबाट विधेयक पारित भएको हो ।
केके थपिए नयाँ व्यवस्था ?
समितिबाट पारित प्रतिवेदनअनुसार अब स्वास्थ्य सेवा औपचारिक रूपमा निजामती सेवासम्बन्धी कानुनभित्र प्रवेश पाएको छ । निजामती सेवाभित्र ११ सेवा समूह रहनेछन् । यसअघि स्वास्थ्य सेवा फरक ऐनबाट निर्देशित थियो । यस्तै समितिले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा परराष्ट्र, न्याय र नेपाल लेखापरीक्षणबाहेक अन्यमा सेवा समूह नरहने व्यवस्था गरेको छ ।
तर कुनै कारणले विशेष जिम्मेवारी दिनुपरेमा परराष्ट्र समूहका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई अन्य र अन्य समूहकालाई परराष्ट्र सेवामा खटाउन सकिने व्यवस्था प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
यस्तै, प्रतिवेदनमा प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयनको पाँच वर्षभित्र श्रेणीगत वा तहगतमध्ये एक प्रणाली अवलम्बन हुने व्यवस्था छ । पहिलोपटक कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्थालाई कानुनमा नै समेट्ने गरी विधेयक परिमार्जन भएको छ । प्रस्ताव अनुसार मन्त्री र सचिव, सचिव र विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत तथा विभागीय प्रमुखसँग सम्झौता हुनेछ । सबै तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता हुनेछ ।
विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार निजामती सेवाका सबै श्रेणीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाइएको छ । खुला, अन्तर तह र बढुवाको व्यवस्था मात्र यथावत छ । समावेशी रूपमा हुने पदपूर्तिको प्रतिशत परिवर्तन भएको छ । अब ५१ प्रतिशत खुला र ४९ प्रतिशत समावेशी रूपमा पदपूर्ति हुनेछ । खसआर्य, थारु र मुस्लिमको क्लस्टर पहिलोपटक फरक गरिएको छ । अब हरेक समावेशी समूहमा ५० प्रतिशत सोही समूहबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ । बाँकी ५० प्रतिशतमा सबै क्लस्टरबाट प्रतिस्पर्धा हुन सक्नेछ । यस्तै, विशेषज्ञबाहेक अन्य पदमा करार सेवा लिन पाइने छैन ।
क्षतिपूर्तिको व्यवस्था
निजामती कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काम समयमा नभएका कारण सेवाग्राहीमा हानी पुगेमा वा ढिलासुस्तीका कारण नोक्सानी भएमा पारिश्रमिक कट्टाको व्यवस्था प्रतिवेदनमा गरिएको छ । सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेमा, सेवाग्राहीलाई अपमानजनक व्यवहार गरेमा पनि पारिश्रमिक कट्टा हुने प्रस्ताव छ । तोकिएको समयभित्र आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा सम्पादन गर्नुपर्ने काम पूरा नगरेमा पनि पारिश्रमिक कट्टाको प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ । यस्ता कामकारबाही समयमा नगर्दा दस दिनसम्म पारिश्रमिक कट्टा गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ । निवृत्तिभरण र उपदानका व्यवस्था भने साविककै यथावत छन् । ।
उमेर हद ६० वर्ष
निजामती सेवामा अब उमेर हद ६० वर्ष कायम हुनेछ । तर यो चरणबद्ध रूपमा लागू हुनेछ । प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनको ६ महिनासम्म अवकाश पाउने कर्मचारीको हकमा ५८ वर्षको उमेर हद नै कायम हुनेछ । त्यसपछि प्रत्येक वर्षको हिसाब हुनेछ । निलम्बनमा रहेको, नसिहत पाएको मितिले तीन महिनासम्म, तलब कट्टा भएकोमा सोको एक वर्षसम्म कुनै पनि कर्मचारी बढुवाको उम्मेदवार हुन पाउने छैन । बढुवा रोक्का भएमा सो अवधिभर, तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा सो अवधिभर पनि बढुवाको उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ । कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने व्यवस्था पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
बाँधिँदै कर्मचारी युनियन
समितिको प्रतिवेदनले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई यथावत राखेको छ । तर युनियन पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउने गरी कानुनमा नै स्पष्ट पारिएको छ । पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्य रहेको अवधिमा पनि तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
काँग्रेसको फरक मत
विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको फरक मत छ । काँग्रेसले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा यथावत हुनुपर्ने पक्षमा फरक मत राखेको छ । यस्तै, आधिकारिक टे«ड युनियनको व्यवस्था सरकारले ल्याएको विधेयकअनुसार नै हुनुपर्ने पक्षमा काँग्रेसको मत छ ।
स्थायी कर्मचारीलाई खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उमेर हद लागू गर्न नहुने पनि काँग्रेसको माग छ । साविकका घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिका कर्मचारीलाई पनि निजामती सेवामा कायम गर्नुपर्ने काँग्रेसको माग छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार कर्मचारीले खाइपाई आएको सेवा सुविधा यथावत हुनुपर्ने पक्षमा काँग्रेसको फरक मत छ । गोरखापत्र
