खवर पाटी (खोज खबरको अभियान)
सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन् । सरकारले अग्रिम तयारी नगरी एक्कासी गाडी चलाउन निर्देशन दिएको सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघले जनाएको छ । व्यवसायीले लकडाउनभरीको बिमा, ब्याज र केही अनुदान दिन सरकारसँग माग गरेको छ । आफुहरुले सरकारलाई सहयोग गर्न चाहँदाचाहँदै पनि आपसी सल्लाह नगरिकन एकतर्फी रुपमा यातायात सञ्चालन गराउन खोजेको आरोप व्यवसायीको छ ।
शुक्रबार रिपोटर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सरकार सामु यातायात सञ्चालनका लागि शर्त राखेको छ । सार्वजनिक यातायातका सबै सवारी साधनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने र यातायात मजदुरको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धि सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
यस्तै बैंक किस्ता तथा ब्याजदर पूर्ण सरलीकरण हुनुपर्ने, चारमहिनाको बन्दाबन्दी अवधिको ब्याज छुट र थप चार महिनाको गाडी सञ्चालन भएतापनि किस्ता तिर्न नसक्ने हुँदा किस्ता तिर्ने अवधि बढाएर असोज मसान्तसम्म पुर्याउनु पर्ने, साना, ठुला, मझौला सवारी साधनको सिट मापदण्ड अनुसार यात्रु राखेर सञ्चालन गर्न नसकिने, कर छुट हुनुपर्ने तथा एक वर्षसम्म जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, लकडाउनको बीमा प्रिमियम अवधिको छुट हुनुपर्ने लगायतका माग व्यवसायीले राखेका छन् । यी माग पुरा भएमात्र सार्वजनिक सवारी चलाउने भनिएको छ । यदि सरकारले माग पुरा गर्न नसके सरकालाई नै तालाचाबी बुझाउने महासघंले चेतावनी दिएको छ ।
प्रेश विज्ञप्ती
मिति २०७७ साल आषाढ २५ गते विहिवारका दिन नेपाल सरकारको मंन्त्री परिषदबाट सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने गरी नेपाल सरकारका प्रवक्ता माननिय मंन्त्रीज्यूले दिनु भएको अभिव्यक्ति प्रति यस सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालद्वारा विभिन्न समयमा राज्यको विभिन्न निकायहरुमा राख्दै आएका मागहरुलाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता गरी सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु सरकारलाई सहयोग गर्न चाहदा चाहदै पनि सरकारले व्यवसायीहरुसँग कुनै आपसी संवाद नै नगरी ल्याएको एकपक्षीय निर्णयलाई यस सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल पूर्ण रुपमा आपत्ति जनाउँदै नेपाल सरकारसँग यस महासंघले राखेका मागलाई तत्काल सम्बोधनका लागि अनुरोध गर्दछ । तपशिलमा उल्लेखित विषयवस्तुहरुमा सहमति भएमा यस महासंघ सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न सहमति जनाउँदछ ।
तपशिल
१. सार्वजनिक यातायातका सम्पूर्ण साधनहरुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोेकेको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले पूर्ण व्यवस्था गरिदिनु पर्ने र यातायात मजदुर र आम यात्रुहरुको स्वास्थ्यको पूर्ण व्यवस्था सहित हस्पिटालिटीको सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने ।
२. बैंक किस्ता तथा व्याजमा पूर्ण तालिकिकरण हुनु पर्ने ।
(क) चार महिनाको वन्दावन्दी अवधिको व्याज छुट र थप चार महिनाको गाडी सञ्चालन भएतापनि गाडीले किस्ता तिर्न नसक्ने हुँदा किस्ता अवधि बढाई २०७७ आश्विन मसान्तसम्म बैंक किस्ता नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
(ख) नेपाल सरकारले तोके बमोजिम विभिन्न प्रकृतिका (साना, ठूला, मझौला) सवारी साधनको सिट मापदण्ड बमोजिम यात्रु राखी सञ्चालन गर्न नसकिने ।
३. कागज पत्र कर राजश्वमा बन्दाबन्दी अवस्थाको कर छुट लगायत नेपाल सरकारले घोषणा गरे बमोजिम छुट हुनपर्ने र एक वर्षसम्म जरिवाना नलाग्ने गरी म्याद थप हुनुपर्ने ।
४. बन्दावन्दी अवस्थाको वीमा प्रिमियम छुट समयावधि समायोजन हुनुपर्ने ।
५.उल्लेखित मागहरु तत्काल सम्बोधन भएमा यातायात व्यवसायी गाडी सञ्चालन गर्न सहमत हुने अन्यथा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातको चावी सम्बन्धीत निकायमा बुझाई यातायात व्यवसायीको लगानीको वचत पत्र व्यवसायीलाई दिई बाँकी बैंक ऋण समेतको जिम्मा नेपाल सकारले लिई सार्वजनिक यातायातनै सरकार मातहत सञ्चालन हुनेगरी सरकारद्वारा राष्ट्रियकरण गर्न माग गर्दछौं ।
भरत नेपाल
महासचिव
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल
केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं
मितिः २०७७-०३-२६
Post Views: 138
