प्रकोपपीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ जारी, राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली

काठमाडौँ, साउन ८ । गृह मन्त्रालयले बाढीपहिरो तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका साथै राहत वितरण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ । यसका लागि प्रकोपपीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ जारी गरिएको छ । यो मापदण्डले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू हुनेछ ।
विपद् घटनामा परेर कुनै परिवारको एक सदस्यको मृत्यु भएमा दुई लाख, सोही परिवारको अर्को सदस्यको मृत्यु भएमा थप एक लाख गरी तीन लाख रुपियाँसम्म राहतको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । घर, बहाल तथा आवास पूर्ण रूपमा र खाद्यान्न बाली, खेती गरेको जमिन नोक्सानी भएमा पाँच सदस्य भएको परिवारलाई १५ हजार र पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारलाई २० हजार रुपियाँसम्म राहतको व्यवस्था गरेको छ ।
घर तथा आवास नष्ट भएका परिवारको पुनर्वास वा सुरक्षित आवास निर्माणका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट तत्काल एक लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै बाढीपहिरो पीडितको खोज उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कम्तीमा २५ जनाको दक्ष जनशक्ति जुनसुकै बेला परिचालन हुन सक्ने गरी तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आपत्कालीन खाद्यान्न, लुगाकपडा, भाँडाकुँडाको भण्डारण र खोज उद्धारमा परिचालन हुने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बन(ाउन एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको छ । गृह प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, उपचार र पुनस्र्थापनासंँगै राहत वितरण कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
सङ्घीय सरकार अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सो मापदण्ड अनुरूप राहत वितरण गर्ने छन् । त्यस्तै प्रदेश सरकारले मृतकका परिवारलाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म र स्थानीय तहले १० देखि २५ हजार रुपियाँसम्म राहत उपलब्ध गराउन सक्ने छन् । यसका लागि सातवटै प्रदेश सरकारले कुनै निश्चित मापदण्ड भने तयार पारेको छैन ।
सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले उद्धार र उपचारपछि राहतलाई प्राथमिकतामा राखिएको बत(ाउनुभयो ।
सरकारले जारी गरेको मापदण्डअनुसार तत्काल मृतकका परिवारलाई एक लाख रुपियाँ र घाइतेको निःशुल्क उपचार गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । घर तथा आवास क्षति भएकालाई खाद्य, केही नगद र टेन्टसहितको राहत सामग्री प्रदान गरिएको छ । यातायातको सहजता नभएका स्थानमा भरिया लगाएर पनि खाद्यलगायत अन्य राहत
सामग्री पु¥याइएको उहाँको भनाइ छ । जिल्लाको अति प्रभावित बाह्रबिसे र भोटेकोसी गाउँपालिकाको विभिन्न वडाका बाढीपहिरो प्रभावितलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तत्कालै आर्थिक सहयोग र राहत वितरण गरिसकेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
सिन्धुपाल्चोक पहिरोपीडित परिवारलाई बाग्मती प्रदेश सरकारले आवास निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै बाढी पहिरोबाट अति प्रभावित गण्डकी प्रदेशको गुल्मीको धौलागिरि र मालिका गाउँपालिकाका प्रभावित वडाहरूमा भरिया तथा खच्चरको सहयोगमा खाद्यान्न, टेन्ट, त्रिपाल, लुगाकपडा लगायतका राहत सामग्री ढुवानी गरेर वितरण गरिएको जनाइएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश सुवेदीले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकारअनुसार मृतक, घाइते र विस्थापित परिवारका लागि उपलब्ध आर्थिक तथा अन्य राहत वितरण गरिसकेको बताउनुभयो । बेपत्ताको सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । तनहुँ र कास्कीमा पहिरोपीडित परिवारलाई स्थानीय, प्रदेश सरकार र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट १० हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म राहत वितरण भएको छ । तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ अधिकारीका अनुसार उद्धारसँंगै राहत वितरण जारी छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार गृह प्रशासनअन्तर्गत विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका अतिरिक्त नेपाल रेडक्रस, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले राहत वितरण गर्दै आएका छन् । लगातारको वर्षाका कारण बाढीपहिरो र डुबानबाट प्रभावित ३३ जिल्लामा गत जेठ ३० गतेयता १२४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५० जना घाइते र ३७ जना बेपत्ता छन् । यस्तै ३५० भन्दा बढी परिवार प्रभावित भएको छ ।  गोरखापत्र