काठमाडौंं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र विभाग गठनसहित पछिल्लो पटक गरिएको अनुशासन कारबाही निर्णयलाई लिएर संस्थापन र इतर समूहबीच विवाद बढेको छ ।
१३औं महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्र गठन गरिनुपर्ने विभाग १४औं महाधिवेशन मुखमा गठन गरिएको, महाधिवेशन मिति तय भएपछि नेता–कार्यकर्ता तर्साउन अनुशासन कारबाही थालिएको तथा पार्टीभित्र योगदान दिएका नेतालाई निष्कासन गरेर बाहिरबाट आउनेलाई जथाभावी पद बाँडिएको भन्दै कांग्रेसभित्रको असन्तुष्ट समूह आक्रोशित बनेको हो ।
नेतृत्वबाट भइरहेका पछिल्ला गतिविधि विषयमा छलफल गर्न बुधबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले ललितपुर सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आफू पक्षीय पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
‘महाधिवेशन मिति तोकिएपछि विभाग गठन गर्नु, विभागमा सदस्य थप गर्नु तथा अनुशासनका नाममा नेता–कार्यकर्तालाई तर्साउनु महाधिवेशन प्रभावित पार्ने षड्यन्त्र हो ’
बैठकमा सहभागी कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले ‘सभापति देउवाले विधि र विधान कुल्चिएर महाधिवेशन मुखमा विभाग गठन गर्ने र अनुशासनका नाममा नेता–कार्यकर्ता तर्साउन थालेपछि त्यसलाई रोक्न छलफल थालिएको’ प्रस्ट पारे ।
‘महाधिवेशन सकिएको दुई महिनामा गर्नुपर्ने विभाग कार्यकाल सकिएपछि गठन गर्ने, महाधिवेशन मिति तय भएपछि अनुशासन कारबाही थाल्ने, सभापतिबाटै विधि र विधान उल्लंघन भएपछि त्यसलाई रोक्न अघि बढेका हौं,’ पूर्वमहामन्त्री सिंहले राजधानीसँग भने, ‘महाधिवेशन मिति तोकिएपछि विभाग गठन गर्नु, विभागमा सदस्य थप गर्नु तथा अनुशासनका नाममा नेता–कार्यकर्तालाई तर्साउनु महाधिवेशन प्रभावित पार्ने षड्यन्त्र हो ।’
महाधिवेशनमा निर्वाचित भएपछिको समितिको वैधानिक अवधि चार वर्ष हुने बताउ“लै सिंहले प्रश्न गरे, ‘काम केही नगर्ने, तयारी केही नगर्ने अनि विधि र प्रक्रिया मिच्ने, अहिले आएर नेता–कार्यकर्ता तर्साउने ?’
बैठकमा सहभागी एक नेताअनुसार पार्टीका लागि योगदान गरेका नेतालाई अनुशासनका नाममा पार्टीबाट निकाल्ने काम भएको भन्दै ‘त्यो फिर्ता लिन सभापतिलाई आग्रह गर्ने’ निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
ती नेताका अनुसार सुनिल थापालाई पार्टीभित्र छलफलै नगरी सहमहामन्त्री दिने प्रस्ताव गरिएकोमा समेत बैठकमा नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बैठकले जथाभावी भइरहेको विभाग विस्तार रोक्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई लिखितपत्र बुझाउने निर्णयसमेत गरेको छ । देउवालाई वरिष्ठ नेता पौडेलले भेटेरै पत्र बुझाउने निर्णय भएको हो ।
महाधिवेशन कार्यतालिका तय भइसकेको अवस्थामा विभाग विस्तार निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत भएको भन्दै पौडेल समूहले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । राजधानी
