जनताको असन्तुष्टि र एमसीसी अनुमोदनको प्रश्न

नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ‘एमसीसी’ अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा प्रस्तावित भएपछि यसका विषयमा ठूलै चर्चा चल्यो। हुन त पहिले नै नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भइसकेको एमसीसी सम्झौता अहिले अनुमोदनको प्रक्रियामा संसद् प्रवेश गरेपछि पारित गर्ने वा खारेज गर्ने भन्नेतर्फ बहस चर्कियो। सरकारले प्रस्तुत गरेको यो विधेयक पारित गर्न ठूलो प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफू सरकारमा भएका बेला सम्झौता गरेकाले पनि खुलेरै सहमति जनायो। यसै अवस्थामा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलकै केही सांसदहरूले एमसीसीको कडै शब्दमा विरोध जानाइरहेका छन्। देशका विभिन्न भागमा केही विरोध ¥यालीहरू भए, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूमा एमसीसी खुल्ला बहसको अवस्था सिर्जना भइरहेकै छ। अमेरिकी दूतावासबाट बाध्य भएर परियोजना इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग होइन र यससँग कुनै पनि सैनिक संयन्त्र जोडिनेछैन भनी स्पष्टीकरण मात्र आएन अझ अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले एमसीसी संशोधन वा परिमार्जन गरे मान्य नहुने ठाडो अभिव्यक्ति दिएपछि यो विषय झन् सोचनीय बनेको छ।

सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएर स्थापना गरेको परियोजना हो ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ एमसीसी। तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा सन् २०१७ मा वासिङ्टनमा नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी समझदारीमा सम्झौता भएको थियो। सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा नेपाल सरकारको अर्थ सचिव अध्यक्ष रहने गरी मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरिएको थियो। गत असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाडौंमा दुई देशबीच हस्ताक्षरसमेत भएको छ। त्यसपछि संघीय संसद्मा एसमीसी समझदारी अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लगिने भनिएको छ।

अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसीअन्तर्गत लागू भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपियाँ पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। प्राप्त सहयोग सोही अवधिभित्र नेपाल सरकारले ती पूर्वाधार विकासमा करिब १५ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले अधिकांश अनुदान झन्डै ४५ अर्ब रुपियाँ विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा र बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च गर्नेछ। सडक सुधार, जलविद्युत् एवं अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि नेपालले उक्त अनुदान माग गरेको थियो। तर यही समझदारी यति बेला इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएर आउँदा चर्को विरोध र राजनीतिक बहसको विषय बन्न पुगेको छ। देशमा यसै विषयलाई लिएर विरोधका स्वर सुनिनुलाई अनदेखा गर्नुहुँदैन। किनभने जे–जसरी सवाल उठे पनि यसको अन्तरवस्तुसम्म पुगेर छलफल गरिनुपर्दछ। संसद्मा प्रवेश पाएपछि यसरी बहस चुलिनुले पहिले नै पर्याप्त राजनीतिक छलफल नभएको प्रस्टै हुन्छ। एमसीसी र इन्डो प्यासिफिक रणनीति एउटै हो वा होइन अथवा एमसीसी नै नेपालका लागि उपयुक्त हो वा अनुपयुक्त भन्ने गहन व्याख्या र विश्लेषणयुक्त राष्ट्रिय छलफल हुनु जरुरी रहेको अहिलेको बहसले देखाएको छ।

एमसीसीको विषयमा सत्तारुढ दलभित्रै ठूलो चर्काचर्की भएको देखियो। हुन त संसद्मा अनुमोदनका लागि सत्तारुढ दलले नै एमसीसीलाई प्रस्तुत मात्र गरेन जसरी पनि एमसीसी पारित हुन्छ र गर्नुपर्छ भनेर सरकारले एकप्रकारले अडान नै राखेको छ। सरकारको प्रस्तावलाई प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत सहर्ष स्वीकारेर बल दिएकाले एमसीसी दुई तिहाइभन्दा बढी मतबाट अनुमोदन हुने निश्चित नै देखिन्छ। तर सोही सेरोफेरोमा चलेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय समितिको बैठकमा एमसीसीकै विषयमा जोडले विरोधका आवाज सुनिएपछि यसलाई व्यवस्थापन गर्न बाध्य भएर एमसीसीको विरोधीका रूपमा चर्चा पाएका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहिसकेका झलनाथ खनालको नेतृत्वमा भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीपकुमार ज्ञवाली रहेको एक अध्ययन कार्यदल नै खडा गरी अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न १० दिनको समय दिइएको छ। तथापि सरकारले एमसीसीकै परियोजनाअन्तर्गत विद्युत्को प्रसारण केन्द्र निर्माणका लागि नुवाकोटको बेलकोटगढी वार्ड नं. ७ मा जग्गा अधिग्रहणको सूचना नै प्रकाशित गरिसकेपछि अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा पनि शंका भएको भन्दै अर्को विवादको विषय सतहमा आएको छ। एकातर्फ पहिले नै सम्झौता भइसकेर संसद्मा पेस भइसकेपछि पार्टीमा छलफल गर्ने, अध्ययनका लागि समय दिने र अर्कोतर्फ परियोजनाका लागि जग्गासमेत अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशित गरिनुले पार्टीभित्र देखिएको चर्को बहस ठोस निर्णयका लागि हो वा कार्यकर्ता पङ्क्तिमा देखिएको असन्तोष व्यवस्थापन गर्न हो भन्नेमा शंका जनमानसमा उत्पन्न हुन्छ।

दलीय व्यवस्थामा सरकारका कमी–कमजोरी र अस्तव्यस्तताको विरुद्ध उठेर निगरानी गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलको धर्म हो। यहाँनिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उक्त परियोजनाका विषयमा जनतामा सत्यतथ्य उजागर गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै जति सक्दो छिटो पारित गर्नुपर्छ भन्नुले सरकार र प्रतिपक्षी नै किन एमसीसीप्रति यति हतारोमा छन् भन्नेतर्फ प्रश्न तेस्र्याउनु जायज नै हो। हुन त नेपाली कांग्रेसकै सरकारको समयमा एमसीसी सम्झौता गरिएको भएर पनि कांग्रेसले सजिलै सहमति जनाउने छाँटकाँट देखाएको हुन सक्छ। तर त्यति बेला एमसीसीको बारेमा बहस र जनतालाई बुझाउने प्रमुख काम कांग्रेसकै थियो तर उसले गरेन। अहिले आमजनता एमसीसीप्रति शंका गरिरहेका छन्। किनकि सत्तारुढ दलकै कैयौं सांसद र अन्य राजनीतिक दल र केही विश्लेषकहरूसमेत एमसीसीप्रति आश्वस्त हुन सकेको देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री जे–जसरी पनि एमसीसी पारित गर्ने भनेर ‘फर्मान’ जारी गर्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापती शेरबहादुर देउवा पनि उत्तिकै एमसीसीकै पक्षमा खुलेरै लाग्नुले राजनीतिक नेतृत्व पेलेरै भए पनि एमसीसी अनुमोदन नगरी नछाड्ने मनस्थितिमा पुगेको हो भन्ने प्रस्ट देखाउँछ।

विरोध वा समर्थनका बाबजुद एमसीसी अनुमोदन अवश्य हुन्छ। यसको लागि आवश्यक बहुमत सदनमा पनि सहजै उपलब्ध छ। तर सँगसँगै जनस्तरमा एमसीसीका बारेमा शंका पनि कायमै छ। सरकार होस् वा राजनीतिक दल, जनताको प्रतिनिधि संस्था हो। जनताले बुझ्न खोज्नुलाई अन्यथा मानेर पेल्न खोज्नुहुँदैन। बुझेको छैन भने बुझाउन सक्नुप¥यो। देशका तमाम बुद्धिजीवी र नागरिक समूहसँग बृहत् छलफल गर्नुप¥यो। यदि निष्कर्ष देशको हित विपरीत आयो भने, एमसीसी र इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको उपजबाट भविष्यमा देशलाई हानि हुने देखियो भने यसलाई रोक्नु पनि प¥यो। लगानी भित्रिन्छ भनेर जसरी पनि वैदेशिक सहयोग हात थाप्ने होइन, यो विकास त मुलुकको साधन–स्रोत र जनतालाई परिचालन गरी सहभागी गराएर गर्नुपर्छ, नकि कामको रफ्तार देखाउन ऋण बोकेर भए पनि गर्ने भन्ने होइन। यी व्यापक सुनिएका र देखिएका विरोध अनि असहमतिलाई आफू विरुद्धको संघर्षको रूपमा लिएर प्रतिरोध साँध्नेभन्दा पनि देशहितको लागि बृहत् छलफलको लागि सुझावको रूपमा सरकारले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ।

एमसीसी परियोजना नेपालको लागि उपयुक्त परियोजना हुन सक्छ। तर यसो भन्दैमा सधैँ देश विकास गर्न वैदेशिक सहयोगमै निर्भर रहनुपर्ने सोचबाट सरकार निस्कनुपर्छ। हरेक वर्ष निस्कने आर्थिक बजेट होस् वा अन्य ठूला आयोजना÷परियोजनाहरू, सबै वैदेशिक सहयोगविना चलेका छैनन्। वैदेशिक सहयोगको मात्र परिकल्पनामा मुलुकको विकास गर्ने सोच राख्नु नै गलत हो। मागेर स्वाभिमान जोगिँदैन, स्वाभिमानका लागि आफ्नै मौलिकतामा उभिई औद्योगिक क्रान्ति गरेर सम्भव हुन्छ। थुप्रै वैदेशिक सहयोग लिइएको छ। एमसीसी नलिईकनै आफ्ना पूर्वाधार बनाउँछु भन्ने सोच राख्दा के बिग्रन्छ ? सानो उदाहरण मान्न सकिन्छ, एनसेलसँग उठाउन बाँकी बक्यौता करिब ६१ अर्ब रुपियाँ छ। जबकि यो रकम एमसीसीभन्दा ठूलो हो। अझ यस्तै प्रकृतिका उठाउन बाँकी बक्यौता र भ्रष्टाचारका काला धनलाई खोज्ने हो भने विदेशीसँग हात फैलाइहाल्नुपर्ने अवस्था देखिन्न।

एमसीसी नेपालका लागि नयाँ परियोजना भए पनि अमेरिकाले विश्वका थुप्रै मुलुकहरूमा यो परियोजनामार्फत सहयोगी हात बढाएको छ, विकास निर्माणमा गति दिलाएको छ। जसको कारण ती साना र गरिव मुलुकहरूमा विकासको रफ्तारमा ठूलो परिवर्तन भएको पनि छ। यसका अलावा अमेरिका प्रवेश गरेका मुलुकहरूमा सैन्य रणनीति पनि बिस्तारै प्रभावित बनाइएको छ। मध्यपूर्वी मुलुकहरूको उदाहरण हेर्दा आफ्नो लगानी परेकोले छोड्न नमिल्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएर हेपिएको पनि छ। कैयौं युद्ध र अशान्तिको कारकको रूपमा एमसीसीसँगै आउने अमेरिकी सैन्य रणनीतिका विषयहरूलाई हिजोआज खतरापूर्ण ढंगबाट खुल्ला चर्चा गरिन्छ। जुन परिस्थिति भविष्यमा नेपाल र नेपालीले भोग्नु नपरोस् भन्ने आजको चिन्ता हो। यसैले एमसीसी र सँगै चर्चामा रहेको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिका सवालमा देशका सबै पक्षबीच घनिभूतरूपमा छलफल भएर मात्रै निर्णय हुनु आवश्यक हुन्छ, अन्यथा पछि पछुताएर मात्र केही हुँदैन।