प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको सचिवालयले पुष्टि गरेको छ।
सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले पनि उक्त प्रस्ताव दर्ता भएको पुष्टि गरेका छन्।
उनी भन्छन्, “प्रस्तावक तीन र समर्थक ९५ जना रहेको महाभियोग प्रस्ताव आज बिहान ११:१० मा प्रस्ताव दर्ता भएको छ।”
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र सङ्घीय समाजवादी पार्टीका ९८ जना सांसदले उक्त प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको बताइएको छ।
कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेका बताइएको छ।
महिना अघि मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा खोजेको भन्ने विषयमा उनी मुछिएका थिए।
लगत्तै उनलाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब परेको थियो।
सर्वोच्च अदातलका न्यायाधीशहरूले नै लामो समय इजलाश बहिस्कार गरेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आएका थिए।
नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा र उनीमाथि महाभियोग लगाउन माग गर्दै शुरू गरेको आन्दोलन अद्यापि जारी छ।
तर प्रधान न्यायाधीश राणाले आफू बरु महाभियोगको सामना गर्न तयार रहेको तर राजीनामा नदिने बताएका थिए।
को हुन् चोलेन्द्र शम्शेर जबरा?
ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि पौष २०७५ मा चोलेन्द्र शम्शेर जबरा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए।
उनको जन्म मंसिर २०१४ मा कालिकास्थानमा भएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणमा उल्लिखित छ।
उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट डिप्लोमा इन ल (डीएल) गरेका छन्।
उनी वैशाख २०५३ मा जनकपुर पुनरावेदन अदातलमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर न्यायसेवामा प्रवेश गरेका हुन्। त्यसअघि उनी अधिवक्ताका रूपमा काम गर्थे।
तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उनलाई काममा फर्काउन वैशाख २०७४ मा आदेश दिएपछि जबरा चर्चामा आएका थिए।
अबको प्रक्रिया के हुन्छ?
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका कारण आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न पाउने उल्लेख छ।
त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन्।
”त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ,” संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।
उपधारा २ बमोजिम त्यस्तो उजुरी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा उपधारा ३ बमोजिमको महाभियोग सिफारिस समितिले सङ्घीय कानुन बमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा सिफारिस गरेमा उपधारा २ अनुसार महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुनसक्ने संविधानमा उल्लेख छ।
उपधारा २ बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायधिश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
त्यस्तै महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएर पदमुक्त भएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिले पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ।
Source BBC Nepali
