काठमाडौं । आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा थप कडाइ गरिएको छ। नेपाल राजपत्रमा बिहीबार प्रकाशित निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ ले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबैलाई होसियारी बनाएको हो।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्न वा पोस्ट गर्न पाइनेछैन। आचारसंहित लागू हुने मिति भने आयोगले तोक्नेछ। निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनबारेमा सामग्री प्रयोग गर्दा थप सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्नेछ। गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह गर्न वा गराउन पाइनेछैन।
सामाजिक सञ्जालअन्तर्गत एसएमएस, फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर, ट्विटर, युट्युब, इन्स्ट्राग्राम, ब्लग, गुगल प्लस, टिकटक, ह्वाट्स एप, इमो, विच्याट, लिन्क्ड्इन, टमलरजस्ता प्लेटफर्म पर्दछन्। यी प्लेटफर्महरूमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने सूचना राख्न पाइनेछैन। त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र अकाउन्ट प्रयोग गर्न पनि रोक लगाइएको छ।
आचारसंहिताले मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश सूचना प्रचारप्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर वा सामाजिक मत माग्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, उम्मेदवारले पनि जथाभावी भ्रम सिर्जना गर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाउनेछैनन्।
के–के गर्न पाइँदैन रु
– सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषणजस्ता भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न वा गराउन पाइनेछैन।
– कुनै सामग्रीलाई तोडमोड गरी सामाजिक सञ्जालमा सेयर वा लाइक वा कमेन्ट गर्न गर्न पाइनेछैन।
– कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न गराउन पाइनेछैन।
– कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा राख्न र अरूले राखेको सामग्री पनि सेयर गर्न वा गराउन पाइनेछैन ।
– उच्च पदस्थदेखि तल्लो तहसम्मका सरकारी कर्मचारीले मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश सूचना प्रचारप्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर वा सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न पाइनेछैन। नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित
