काठमाडौँ । महिला अधिकारकर्मीले बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा तत्काल संशोधन गरी हदम्याद खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले नाबालिका, किरोशी तथा महिलाको भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र एवं सुरक्षित भई बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न बलात्कारसम्बन्धी फितलो कानुनलाई तत्काल संशोधन गर्न, पीडितलाई तत्काल न्याय दिलाउनसमेत सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
फाउण्डेसनका अध्यक्ष सङ्गीता श्रेष्ठले आयोगका सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै हालै मात्र एक युवतीले सार्वजनिक गरेको आठ वर्षअघि आफू बलात्कार भएको घट्नाले सिङ्गो समाजलाई स्तब्ध बनाएको उल्लेख गरेका छन् । समृद्धि फाउण्डेसन नेपालको आयोजनामा आज विभिन्न सङ्घसंस्थाका महिला अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीले राष्ट्रिय महिला आयोग पुगेर सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भने न्याय पाइने आशामा हिम्मत जुटाएर आफनो भोगाइ सार्वजनिक गरेकी पीडितले थप पीडा तब भोग्नु प¥यो जब उनलाई यो थाहा भयो कि हाम्रो देशमा बलात्कारको घटनामा उजुरी दिने हदम्याद केवल एक वर्ष मात्र रहेको छ ।
सन् २०१४ मा ती युवतीले आफूले भाग लिएको मिस ग्लोबल इन्टरनेशनल नामक एक सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजक मनोज पाण्डेले आफूलाई झुक्याएर नशालु पदार्थ पिलाइ, बलात्कार गरी, बेहोसी अवस्थामा नग्न तस्बिर खिची त्यसैलाई आधार बनाइ डराइ धम्काइ, ब्ल्याकमेल गरी छ महिनासम्म आफूलाई बारम्बार बलात्कार गर्दे आएको कुरा सार्वजनिक गरेको छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले बलात्कार जस्तो अत्यन्तै पीडादायी घटनाको शिकार बनेकी कुनै पनि बालिका, किशोरी वा महिलालाई त्यो बेलाको विक्षिप्त अवस्थाबाट सामान्य अवस्थामा फर्कन वर्षों वर्ष लाग्ने बताउँदै बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा सलंग्न अपराधीलाई समाउन हदम्याद किन भनी प्रश्न गरेका छन् । उनले यस्ता दु खदायी घटनालाई रोक्न आयोगले अहम भूमिका निभाउनुपर्ने देखिएको बताउँदै पीडितलाई तत्काल न्याय दिलाउन र हदम्याद खारेज गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले घट्ना सार्वजनिक भएलगत्तै पीडक फरार नहोस् भनेर आयोगले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेको उल्लेख गर्दै पीडित युवतीलाई वरिष्ठ काउन्सिलरबाट काउन्सिलीङसमेत भइरहेको जानकारी गराएका छन् । उनले विभिन्न कानुनविज्ञसँग छलफल गरी यस्ता कानुनलाई सबल बनाउन र हदम्याद खारेज गर्न पहलका लागि छलफल गर्नेसमेत बताए । कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीको उपस्थिति समेत रहेको थियो ।
