नेकपामा ओली कोटरीको प्रस्तुति हेर्दा जहाँनिया राणाशासनको छनक

यतिमात्रै होइन, सरकार र पार्टी नेतृत्वको हिसाबले प्रधानमन्त्री केपी ओली विचार, कार्यक्रम र सिद्धान्तको लामो यात्राबाट च्यूत हुँदै व्यक्तिगत र मनमौजी ढंगबाट अघि बढिरहेको हुनाले नेपालको समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलन नै रोकिने त होइन भन्ने आशंका बढ्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री मात्र होइन, उनीसँगै यो घोषित उद्देश्यबाट पलायन हुँदै गरेको सानो जत्था पश्चगमनतर्फ फर्किन लागिरहेको देखिन्छ । जसले समग्र कम्युनिष्ट पार्टीको भविष्य नै संकटमा पार्नेतर्फ आफ्ना गतिविधि केन्दि्रत गरिरहेको छ । पार्टीलाई मनोमानी प्रयोग गरेर उनीहरु विधिको घाँटी अँठ्याइरहेका छन् । उनीहरु राज्यशक्तिको दूरुपयोग गर्दै साँचो बोल्ने नेताहरुलाई किनाराकृत गर्न खोज्दैछन् भने पार्टी सत्ता र राज्यसत्ता दुवैतर्फ कब्जा गर्ने नीति अख्तियार गरिरहेका छन् ।

नेकपामा ओली कोटरीको प्रस्तुति हेर्दा जहाँनिया राणाशासन र निरंकुश राजतन्त्रको छनक केवल नेकपाका कार्यकर्ताले मात्रै होइन, सिंगो देशबासीले नै समग्र व्यवस्थामाथि नै घण्टी बज्न लागिरेहको महशुस गरिरहेका छन् ।

देश दुनियाँले पार्टीमा बैठक बस्न नदिने, सत्य बोल्ने नेता कार्यकर्तालाई किनारा लगाउने, विधि, पद्दति र मापदण्डलाई बेवास्ता गर्ने मात्रै होइन, सरकारले समेत अनावश्यक अध्यादेश ल्याउने, संसद अपहरणमा संलग्न हुने र देश र जनताका पक्षमा सरकारले काम गर्नुपर्छ भन्नेहरुलाई खुइल्याउने काममा ओलीको निर्देशनमा केही पार्टीकै नेताहरु लागिरहेको प्रष्टै देखेको छ ।

यस आलेखमा पार्टी र सरकार सञ्चालनमा नेतृत्व चुकिरहेको भन्दै आवाज उठाउने नेताहरुमाथि संस्थापन पक्ष जाइलाग्नुका कारणबारे प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
पछिल्लो समय खासगरी पार्टी विधि, नीति र पद्दतिबाट चल्नुपर्ने र सरकारले मुलुकको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका स्थायी समिति सदस्य भीम रावलमाथि नेकपाको संस्थापन पक्ष खनिनुका केही अन्तर्यबारे चर्चा गरिएको छ ।

१. विधिसम्मत पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने माग

पार्टीमा अध्यक्ष ओलीले बैठक नबोलाउने, एकलौटी निर्णय गर्ने, सरकारले गर्ने नियुक्तबारे पार्टीमा छलफल नगर्ने चलन झाँगिदै गएपछि नेता रावलले यस्ता विषय पार्टीको बैठकले ट्ंग्याउनुपर्ने भन्दै नेतृत्वलाई खबरदारी गर्दै आएका छन् । जुन कुरा न त प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन पर्छ न त उनको स्तुतिगान गरेर नियुक्ति खान पल्किएकाहरुलाई रावलले भनेजसरी विधिका आधारमा चल्दा विभिन्न नियुक्ति र पार्टीभित्रै पनि अन्य नेताको पनि भाग लाग्ने र त्यसबाट आफूलाई घाटा लाग्ने देखेर कुनै हालतमा नेकपालाई विधि सम्मत तरिकाले अघि हिंड्न नदिन संस्थापन पक्षका वरिष्ठ नेताहरु नै लागिपरेका छन् । त्यस्ार्थ, यस्तो प्रवृत्तिको आलोचना गर्ने रावलजस्ता नेताहरु उनीहरुको आँखाको तारो बन्ने नै भए । बनिरहेका छन् ।

२. होलीवाइन प्रकरणमा सरकारी संलग्नताको आलोचना

युनिभर्सल पिस फेडेरेसन -युपिएफ)को आयोजनामा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकार र पार्टी नेताहरूको सहभागिताप्रति रावलले आलोचना गरेे । उनले नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र रहेकोमायुनिफिकेसन चर्च आबद्ध क्रिश्चियन धर्म प्रचारको आरोपमा विवादित संस्थाको कार्यक्रमको नेता रावलले खरो विरोध गरेका थिए । उहाँको तर्क थियो, ‘कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहीत स्वार्थमा सरकार र पार्टीको दुरूपयोग गर्न मिल्दैन । राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक मर्यादा र परिणामको हेक्का राख्नु पर्‍यो ।’

राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने काम भएको तथा शान्तिको नाममा सम्मेलन गर्नेहरूले यत्रो पैसा कति कहाँबाट आयो जनतालाई भन्नुपर्छ, नभने सरकारले खोजेर भन्नुपर्छ भन्ने नेता रावलको भनाइ थियो । यसरी सार्वजनिकरूपमै सो कार्यक्रमको आलोचना भएपछि सहआयोजकबाट नेपाल सरकार पछि हटेको थियो । नेता रावलको देशभक्त अडान ठीक थियो भन्ने कुरा स्थापित भएको थियो ।तर सरकार पक्षीय नेताहरुले यसलाई रावलले आफू मन्त्री हुन नपाएको झोंकमा केवल विरोधका लागि अवरोध गरिरहेको अर्थ लगाए । बास्तवमा जनताको नजरमा सरकार र पार्टीका नेताहरुको साख जोगाउन रावलले यसरी बोल्नुपरेको थियो ।

३.संयुक्त सैन्य अभ्यास बारेको निर्णयको निन्दा

२०७५ भदौ १४ र १५ गते काठमाण्डौंमा भएको बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (विमस्टेक) को सम्मेलनमा नेपाल सरकारले भदौ २५ देखि ३१ गतेसम्म भारतको पुणेेमा बिमस्टेक राष्ट्रहरूले सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने समझदारी गरेको थियो । उक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाल, भारत, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेश, म्यान्मार र थाइल्याण्डका ३०/३० सैन्य अधिकारीले सहभागिता जनाउने भनिएको थियो ।

उक्त सम्मेलनमार्फत भारतले आफ्नो छातामुनि अभ्यासको आयोजना गरेर चीन र पाकिस्तानलाई सैन्य तागत देखाउने अभियानमा लागेको विश्लेषकहरूको दाबी थियो । नेता भीम रावलले यस्तो अभ्यास नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल हुने भन्नुहुँदै त्यसमा सहभागी हुन नहुने माग गर्नुभएको थियो । संयुक्त सैन्य अभ्यासको विषयले राजनीतिक जगत तरंगित भयो । भारतीय पक्षद्वारा नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्नका लागि सहमत भइसकेको भनाई सार्वजनिक भइसकेको थियो ।

नेता रावलको भनाइ थियो, ‘बिमस्टेक पारस्परिक आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि हो भन्ने सबैले जानेको कुरा हो । कुनै पनि निहुमा यसले सैनिक अभ्यासको बाटो समात्नु घोषित उदेश्य विपरीत मात्र होइन, नेपालजस्तो असंलग्न र शान्तिपि्रय देशका लागि चिन्ता र दुःखको विषय हो । कुनै पनि निहुमा यस अन्तर्गत सैनिक अभ्यास गरिनु संगठनको उद्देश्य विपरीत हुन्छ ।’ उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो, ‘यस्तो नीतिमा अहिले नेपाल सहभागी हुनैपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ?’ अन्ततः सरकार संयुक्त सैन्य अभ्यासबाट पछि हट्यो । रावलले लिनुभएको अडान सही थियो भन्ने स्थापित भयो ।यसरी राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्दा सत्ता पक्षलाई किन अफ्ठ्यारो लाग्यो ?

४. बालुवाटार लगायत अन्य सार्वजनिक जग्गा विवादको छानबिन माग

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवासकै छेउको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको भन्ने प्रकरणमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको पनि नाम जोडिएर सार्वजनिक भएको थियो । बालुवाटार काण्डमा जो जो सहभागी छन् सबैलाई सत्य तथ्य पत्ता लगाई छानविन गरी कारवाही गर्नुपर्छ भनेर नेता रावलले भन्नुभएको थियो ।

नेपालका अन्य स्थानमा पनि सार्वजनिक जग्गाहरू जो हाल विवादको चर्चामा आइरहेका छन् जस्तै नेपाल वायु सेवाको वाइडबडी जहाज खरीद, तारागाउँ रिसोर्ट भाडा, गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट भाडा प्रकरण लगायतका विषयहरुमा सत्य तथ्य छानविन गरी दोषी उपर यथोचित कानूनी कार्वाई हुनुपर्छ भन्नु नेता रावलको भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाई नेपाल सरकारले अघि सारेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने अभियानलाई सहयोग पुग्ने कुरा होइन र ?

५. नागरिकता विधेयक

नागरिकता कुनै पनि देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र आफ्नो निर्णयसँग सम्बन्धित हुन्छ । तर, नेपालमा भने विदेशी महिला नागरिकको हकमा ‘सिउँदोमा सिन्दुर र हातमा नागरिकता’ को स्थिति बनेको छ । केहीअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले वंशजको नागरिकता दिन मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ‘सर्कुलर’ जारी र्गयो ।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको बेला अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको सर्कुलरप्रति रावलले आपत्ति जनाउँदै संसदप्रति सरकारको सम्मानहीनता प्रकट भएको कुरा गर्नुभयो । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा उपेक्षा गरी संसदमा विचाराधीन नागरिकताबारे पहिल्यै निर्णय लिइएको भन्दै तिब्र आलोचन गर्नुभयो ।

२०६३ सालमा पनि अन्तरिम संविधान नआउँदै हतारमा नागरिकता ऐन ल्याइएको स्मरण गराउँदै रावलले सरकारको पछिल्लो कदम त्यसकै पुनरावृत्ति भएको भन्नुभयो । कुनै पनि देशमा नागरिकताको सवालमा लामो समयसम्म सधैं बहस चल्दैन ।

दुर्भाग्य, नेपालमा बारम्बार चल्दै आयो । रावलका अनुसार जनसंख्याको चलखेल गरी विदेशीहरूलाई हुल्ने षडयन्त्र हुँदै आए । २००९ सालमा, ०३६, ०६३ मा नागरिकतामाथि खुकुलो ब्यवस्था हुँदै आएर षडयन्त्र हुँदै आए । अहिलेको कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाइको सरकारको समयमा पनि पनि नागरिकतालाई खकुलो गर्ने प्रयत्नको नेता रावलले आलोचना गर्नुभयो ।

विदेशी महिलाले विहे गरेर आएको भोलीपल्टै नागरिकता दिने जस्तो ब्यवस्था संसारमा कहिकतै नभएको स्पष्ट पार्नु भयो ।

जनसंख्याको घुसपैठ बढाएर नेपालीहरूलाई आफ्नै देशभित्र अल्पसंख्यमा पार्ने खेल भएको तर्फ सबैको ध्यान आकषिर्त गराउनु भयो । दुई विशाल देशको बीचमा रहेको मुलुकको दीर्घकालीन अस्तित्वप्रति संवेदनशील हुँदै नगरिकतासम्बन्धी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा नेता रावलको जोड थियो । यस्तो भनाइ के नेपालको सवोत्तम हितमा छैन ?

६. तरकारीको विषादी जाँचमा सरकारको हेलचेक्रयाइँ

भारतबाट आयातीत फलफूल र तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने कुरामा नेपाल सरकार भारत सरकारको दबाबबाट पछि हट्दा नेता रावलले नेपालीको जीवनमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुरामा किन भारतीय हस्तक्षेपको अगाडि झुकेको भनी आवाज उभ्याउनुभएको थियो । विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत अनतर्राष्ट्रिय सम्झौताअनुसार सबै देशले आफ्नो उपभोग्य वस्तु, फलफुल, तरकारी र विरुवाको आयात गर्दा जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा र परीक्षण गर्न पाउनु पर्छ भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो । के यसलाई कसैले गलत भन्न सक्छ?

७. आइफा अवार्ड

नेपाल सरकारले भारतीय नीजि कम्पनी विजक्राफ्टलाई हर्ताकर्ता बनाउने र नेपाल देशकै मानमर्दन हुनेगरी भारतीय फिल्म पुरस्कार आइफा कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट ठूलो रकम खर्च गर्नेगरी सरकारले २०७५ असारमा काठमाण्डौमा कार्यक्रम गर्न स्वीकृति दिएको थियो । भारतको चलचित्र उद्योगको सम्मानमा सरकारले गर्ने भनिएको उक्त कार्यक्रमको सम्पूर्ण लाभ भारतको निजी कम्पनी बिज क्राˆटलाई नै हुने समझदारी थियो । त्यसबाट नेपाललाई कुनै पनि फाइदा नहुने भनी नेता रावलले प्रतिवाद गरिसकेपछि सरकार पछि हटेको थियो । आइफा अवार्डबाट सरकार किन पछि हटयो त ? यदि आइफा अवार्डबाट राष्ट्रको हित हुने भए नेता रावलले विरोध गर्दैमा हट्नु पर्ने थियो र ?

८. अतिक्रमित सीमा विवादबारे सरकारी पहलकदमीमा जोड

छिमेकी भारतले नेपालका सीमानाहरू अतिक्रमित गरिरहेको भारत सरकारले हालै सार्वजानिक गरेको नक्शामा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलाई आफ्नो भूभाग भनी देखाएबाट नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि आघात भएको छ । भारतको यस्तो कार्यप्रति असहमति र विरोध जनाउँदै नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कूटनीतिक स्तरमा तत्काल वार्ता गर्नुपर्छ, नेपालको भूमिबाट भारतीय फौज हटाइनुपर्छ र नेपालका अतिक्रमित भूभागहरु नेपालको प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहनुपर्छ भन्ने नेता रावलको आवाज के राष्ट्र विरोधी छ र ?

देशको सीमाना जस्तो सम्वदेनशील तथा राष्ट्रिय अस्मितासँग गाँसिएको विषयमा नेपाली जनताले नेपाल सरकारको सक्रियता र कूटनीतिक पहलको माग गरिरहेका छन् । सरकारले देशभित्र सीमा रक्षा र अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्र लगायतमा बसोबास गर्ने नेपाली जनताका लागि आवश्यक सेवा, सुविधा, सुरक्षा तथा सहज आवतजावतको प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने नेता रावलको भनाइ छ ।

नेपालको नक्शामा दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको भूभाग हट्ने गरी नेपालको नक्शा बनाई वितरण गर्नेहरूमाथि कारवाही गरिनुपर्छ । नेपालको समग्र भूभाग अंकित नक्शा जारी गरिनुपर्छ । सुस्ता क्षेत्रमा नेपालको सीमानामा भारतले लामो समयदेखि किचलो गरिरहेको र त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले भारतले सडकमा खाल्डाखुल्डी बनाएको कारण आवागमनमा बाधा पुगेको भनी उठाइरहेको आवाजलाई नेपाल सरकारले सुनेर तद्नुकूलको काम गर्नुपर्छ भन्नु के गलत हुन्छ र?

९.संविधानविरोधी र पार्टीमा योगदान नभएकालाई मन्त्री बनाइएकोमा आपति

नेपालको संविधान घोषणा भै सकेपछि यस संविधानलाई मान्न सकिँदैन भनेर विरोध गर्ने र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको खिलाफमा लाग्ने तथा पार्टीभित्र कुनै पनि महत्वपूर्ण योगदान नगरेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु हुन्न भनेर रावलले आवाज उठाएका थिए, के रावलको यो आवाज नेकपा पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त, विचार विरुध्द थियो र ? थिएन भने पार्टीभित्र लामो योगदान गरेका नेताहरुलाई किन वेवास्ता गरियो ?

१०. दुई अनुचित अध्यादेश खारेज गर्न दबाब

कोरोना रोगको महामारीबाट संकट परेकाबेला सबै जनता लकडाउनमा बसेको अवस्थामा जनतालाई कोरोना रोगबाट बचाउन विभिन्न्ा राहतका प्याकेजहरु ल्याउनको सट्टा देशलाई अस्थिर बनाउनका लागि र एकलौटी ढंगले सरकार चलाउनको लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेशको नेता रावलले विरोध गर्नु के गलत थियो र ? यदि गलत थियो भने आफैंले गरेको निर्णय बहत्तर घण्टा नपुग्दै अध्यादेश खारेज किन गरियो ?

११.सांसद अपहरणको भत्र्सना

पहिलेका सरकारहरुले पनि बेला बखतमा आफ्नो शक्ति टिकाउनका लागि वा सरकारमा पुग्नकोलागि संसद किनबेच गर्ने, अपहरण गरेर देश विदेशका होटेलमा राख्ने कामले गर्दा आम जनसमुदायमा नेपाली राजनीति प्रति वितृष्णा आएको थियो । त्यसैअनुरुप नेपालको संविधानमा देशमा स्थिर सरकार बनाउनको लागि राजनैतिक दललाई पनि सजिलैसंग फुट्न नदिनको लागि व्यवस्था गरिएको थियो । तर, यस्तो महान संकटको बेला अन्य राजनैतिक दललाई फुटाउनको लागि संसदहरुलाइ अपहरण गरेर होटेलमा थुन्ने काम गलत छ भनेर नेता रावलले बोल्दा बालुवाटारले आफ्नो पूरै शक्ति लगाएर वहाँका विरुध्दमा अनेक षडयन्त्र, चालवाजी र जनताका वीचमा भ्रम फैलाउने काम किन र के का लागि ?

१२. जनता र पार्टीमा बढ्दै गइरहेको रावलको लोकप्रियता

पछिल्लो समयमा नेता रावलको लोकप्रिय बढ्दै गैरहेको कुरा कसैले नकार्न सक्दैन । चाहे त्यो राष्ट्रियताको सवालमा होस्, नेपालमा भष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा होस्, वा देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, अखण्डता, स्वतन्त्रताको सवालमा होस्, नेता रावलले चट्टानझैं अडान लिएर नेपाली जनताको शिर ठाडो पार्ने उद्देश्यअनुरुप देशभक्तिका आवाजहरु बोल्दा आम जनसमुदायमा विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुमा उहाँको लोकप्रियता बढ्दै गैरहेको कारणले सता पक्षको टाउको दुखाइ हुन सक्छ ।

१३. योग्यता र क्षमताको रिस

नेपाली राजनीतिमा नेताहरुको योग्यता छैन, क्षमता छैन भनेर नेताहरु माथि व्यंग्यात्मक तरिकाले कोही पढ्न सकेन भने अथवा जागिर खान सकेन भने राजनीतिमा लाग्नु भन्ने गरेका छन् । आठ/दश कक्षा पढेका व्यक्तिहरु देशको मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएका छन् भनेर आम जनमानसमा नेताहरु माथि नकारात्मक प्रभाव परेका बेला नेता रावलले ६४ वर्षको उमेरमा पनि राजनीति शास्त्रमा विधावारिधि गरी युवापुस्तालाई राजनीतिमा पनि पढेलेखेका मान्छेहरु छन् भनेर स्थापित गरेका छन् ।

रावलको योग्यता र क्षमतालाई देखेर पनि केही व्यक्तिहरुले रीस गरेका छन् । आफ्ना विचारहरु स्पष्ट रुपमा राख्न सक्ने नेपाली जनता र देशका लागि जुनसुकै एजेन्डामा पनि कुनै शक्ति राष्ट्रहरुसँग सम्झौता नगर्ने क्षमताले गर्दा पनि उहाँका विरुद्धमा अनेक षडयन्त्र गर्दै हुन् कि ?

१४. देशभक्तिको आवाज उठाएकाले

विद्यार्थीकालदेखि निरन्तररुपमा देशभक्तिको आवाज उठाएर आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ताको सवालमा होस, अखण्डताको सवालमा होस, स्वतन्त्रताको सवालमा होस्, राष्ट्रियताको सवालमा होस्, निरन्तररुपमा आवाजहरु उठाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा वा आफ्नो पार्टीको स्वार्थ भन्दा माथि उठेर देशको स्वार्थलाइ केन्द्रमा राखेर बोल्नु के नेता रावलको गलत छ, यदि गलत छैन भने सरकारले गरेका निर्णयहरुको बारेमा उहाँले आवाज उठाइसकेपछि निर्णय किन उल्टिन्छन् ? उदाहरणको रुपमा गुठी विद्येयकको बारेमा होस वा आइफा अवार्डको सन्दर्भमा होस वा संयुक्त सैन्य अभ्यासको सन्र्दभमा होस वा एम सी सी को सन्दर्भमा होस वा भर्खरै ल्याएको अध्यादेशको सन्र्दभमा होस , यी माथिका विषयवस्तुहरु सरकारले निर्णय गरेर किन फिर्ता भए त ?

यी माथिका जति पनि सवालहरु छन् । ती आरोपहरु एक जना देशभक्ति नेताका आवाजलाई डुवाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न हो । रावलका देशभक्ति आवाजलाई दवाउन बालुवाटार बाटै ज्यान मार्ने धम्कि पनि न आएका हैनन । उहाँलाई बेलायतको लेडी डायना जस्तो तिम्रो पनि मृत्यु हुन्छ नभनेको होइन । त्यति मात्र होइन सरकारका कयौ मन्त्रीहरुले उहाँलाई घेरामा पार्नु, उहाँविरुद्द ठुलै क्याम्पियन नगरेको पनि हैन ।

उदाहरणको रुपमा कयौं मन्त्रिहरु सुदूरपश्चिम पुगेर उहाँका विरुद्दमा जनमत बनाउने, भ्रम छर्ने, उहाँका विरुद्धमा गुट बनाउने, क्रियाकलाप पनि नभएका हैनन । उहाँले विधी, विधान, पद्दति विधान अनुसार चल्नु चलाउनु पर्दछ भन्दा बालुवाटारको शक्ति लागेर उहाँका विरुद्द अनेक जाल झेल गरेको षडयन्त्र छर्लङ्ग हुन्छ । कयौं पत्रकारहरुलाई भीम रावलको अन्तर्वाता लिनु हुँदैन भनेर निर्देशन गरेका प्रमाणहरु पनि हामीसँग सुरक्षित छन् । कयौ व्यक्तिलाई उहाँका विरुद्दमा लेख्ने, भ्रम फैलाउने, धम्की दिने प्रकारका गतिविधिका बारेमा पनि हामी सबै नेपालीलाई जानकारी नै छ । तर हेक्का रहोस् भीम रावलका देशभक्तिका आवाजहरु माथि धावा बोल्नु भनेको देश र जनताको अपमान गर्नु हो ।

(लेखक भण्डारि नेकपाका प्रदेस कमिटि युवा नेता हुन्)   – अनलाइन खबर