काठमाडौं । निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने हो कि होइन भन्ने विषय अदालतबाट न्याय निरुपण हुने भएको छ । अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय लगायतले निर्वाचनको मिति घोषणापछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने भनी पेश गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्नु भनी आदेश गरेको हो । उपाध्यायले निर्वाचनको मिति घोषणापछि प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका थिए ।
उनले पेश गरेको निवेदनलाई कामू मुख्यरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपीठ गरिदिए । अदालतमा पेश भएको निवेदन प्रशासनिक रुपमा अस्वीकृत हुनुलाई दरपीठ गरेको भनिन्छ । दरपीठको आदेशविरुद्ध अधिवक्ता उपाध्यायलगायतका निवेदकहरुले सर्वोच्च अदालतमै निवेदन दिए । त्यस्तो निवेदन सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले सुनुवाई गर्छ ।
न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको इजलासले दरपीठ आदेश बदर गर्दै निवेदन दर्ता गर्नू भनी आदेश दियो । त्यही आदेशपछि विहीबार अधिवक्ता उपाध्याय लगायतले पेश गरेको निवेदन दर्ता भएको हो । रिट निवेदनमा निर्वाचनको घोषणापछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने भएकाले त्यसयता गरेका सबै निर्णय र कामकारवाहीहरु बदर हुनुपर्ने माग छ ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रतिनिधिसभा, सातवटै प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाएका छन् । निवेदनमाथि आईतबार प्रारम्भिक सुनुवाई हुनेछ ।
