काठमाडौँ, जेष्ठ ५ । सरकारले आदेश गरेमा वा निर्णय गरेमा जुनसुकै बेला कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा खट्ने गरी तयारी थालेको छ । सीमामा सेना नखटाएको भन्दै आलोचना बढीरहेका बेला सेनाले यस्तो तयारी थालेको हो ।
नेपाली सेनाले भारतीय पक्षबाट अतिक्रमणमा परेका दार्चुलाका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभागसमेत समेटिएको ‘अपि–नाम्पा संरक्षित क्षेत्र’ मा तैनाथ हुने गरी आन्तरिक तयारी थालेको छ । दार्चुलास्थित नेपाली भूमिमा सडक खनेपछि सेनाले अपि–नाम्पा सुरक्षार्थ खटिने गरी गृहकार्य थालेको छ । तर सरकारले अहिले सम्म सेना परिचालनको तयारी, गृहकार्य वा कुनै प्रस्ताव औपचारीक रुपमा अघि भने सारेको छैन ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले सरकारले आदेश दिए आफूहरू त्यस क्षेत्रमा परिचालन हुन तयार रहेको बताए ।
‘राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत क्षेत्रको सुरक्षामा अहिले पनि हामी तैनाथ छौं, सरकारले आदेश दिए चीन र भारतसँग सीमा जोडिएको अपि–नाम्पा संरक्षित क्षेत्र सुरक्षामा पनि खटिन तयार छौं,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘यदि त्यस क्षेत्रमा सेनाको टोलीलाई परिचालन गर्न सकिए सीमा सुरक्षादेखि जंगललगायत प्राकृतिक स्रोतसाधन र वन्यजन्तु तस्करी नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने हाम्रो पनि धारणा हो ।’
पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले सीमा अतिक्रमण नियन्त्रण तथा सीमावर्ती क्षेत्रको संरक्षित भूभाग रेखदेख तथा अन्य सुरक्षा निकायको ‘ब्याकअप’ मा सैनिक शक्ति कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा तत्काल राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेर निर्णय लिनुपर्ने बताए ।
‘मुलुकको सीमा अतिक्रमण गरेर छिमेकीले बाटो निर्माण गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले कस्तो किसिमको कदम चाल्नुपर्ने हो, यसबारे परिषद् बैठकमा बृहत् छलफल हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो केही देखिएको छैन,’ राणाले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्तै बेला हो सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक रणनीति बनाउने, यसमा सरकार सञ्चालन गर्नेको ध्यान खोइ पुगेको रु’
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सुरक्षा परिषद्मा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद् बैठकमा आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसमेत बोलाएर सरकारले रायसुझाव लिन पनि सक्छ ।
गएको मंसिरमा काठमाडौंमै सम्पन्न प्रबुद्ध समूहको सीमा सुरक्षा र विदेश नीतिसम्बन्धी छलफलमा सैनिक प्रवक्ता पाण्डेसहित ३ जर्नेलले भाग लिएका थिए । त्यो छलफलमा पनि कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा सैनिक फौज राख्नुपर्ने माग आएको र यसलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको पाण्डेले बताए । त्यस क्षेत्रमा सेनाको फौज राख्न सके सीमा सुरक्षार्थ हालै स्थापना गरिएको सशस्त्रको बीओपी र स्थानीयलाई समेत ‘ब्याक सपोर्ट’ हुने उनको भनाइ छ । सशस्त्र प्रहरीले वैशाख ३१ मा कालापानी क्षेत्रनजिकै व्यास गाउँपालिका–१, छाङरु ९गामा० मा निरीक्षकको नेतृत्वमा २५ जनाको फौज सीमा सुरक्षार्थ खटाएको छ । छाङरुबाट भारतीय भूभाग १ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ ।
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्तबहादुर सुनारले पनि संरक्षित क्षेत्रमा सेना पठाउन सकिने बताए । तर यस विषयमा मन्त्रालयमा कुनै प्रस्ताव आइनसकेको उनले जानकारी दिए । भारतीयबाट हुने गरेका भूमि अतिक्रमणका घटनामा सेना चुप लागेर बसेको भन्दै जनस्तरबाट विरोधसमेत हुँदै आएको छ । तर सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले सेना आफैंले निर्णय गरेर जाने नभई सरकारले आवश्यक ठानेमा देशको सीमा रक्षादेखि प्राकृतिक स्रोतसाधन संरक्षणमा तैनाथ हुन सेनालाई कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारे ।
सेनाका अर्का उच्च अधिकारीले पनि संरक्षित क्षेत्रको सुरक्षाबाहेक भूमि रक्षाका लागि पनि यस क्षेत्रमा फौज परिचालन गर्न आवश्यक भएको प्रतिक्रिया दिए । केही दिनअघि मात्रै सेनाले भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेका घटनालाई आफूले नजिकबाट नियालिरहेको र ‘उपयुक्त समयमा उपयुक्त फोरमबाट जवाफ दिने’ औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । मिरमिरे
