प्रतिपक्ष विहिन संसद् र सिद्धान्त नमिल्ने दलहरुको गठबन्धनले उब्जाएको प्रश्न

पुष्पराज गिरी
प्रनिनिधिसभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन पछिको महत्वपूर्ण राजनीतिक पदिृश्य हो एक्कासी बनेको देखिएको राजनीतिक समीकण र त्यसबाट शुरु भएको सरकार गठनको प्रक्रिया हो । निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछिको अवस्थामासम्म नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन निरन्तरता दिने सहमति समेत भइसकेको केही दिन मै राजनीतिक मनमुटावमा उत्रिएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पुनः गठबन्धन निर्माण भएको घोषणा केपी ओलीको निवास बालकोटको वार्दलीबाट गरियो । त्यसको परिणाम स्वरुप तेस्रो दलको हैसियतमा रहेको नेकपा माओवादीको पोल्टामा सरकारको नेतृत्व पुग्यो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । नेपाली कांग्रेससँग सत्ता बार्गेनिङ नमिलेपछि एकाएक देखिएको नयाँ समिकरणबाट सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थियो । अहिले सरकार क्रमश विस्तार पुर्णता पाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ । यसबीचमा संसद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मतको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सदस्यमध्ये २ सय ६८ जनाले मतदान गरेका गरेर ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । कुल २ सय ७० जनाले मतदान गरेकोमा २ सय ६८ मत प्रचण्डको पक्षमा परेको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, स्वतन्त्र सांसदहरु अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह र योगेन्द्र मण्डलले मत दिएका दिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट सत्ताको समर्थनमा रहेका मात्र नभएर प्रतिपक्षमा रहनुपर्ने दल नेपाली कांग्रेसले समेत समर्थन गरेको घटनाक्रम नेपाली राजनीतिकै अभूतपूर्व पक्ष हो । सरकारको नेतृत्व र पदीय भागबण्डा नमिलेर एक्कासी टुटेको गठबन्धन र माओवादी केन्द्रले धोखा दिएको विश्लेषण कांग्रेसमा चलिरहेको थियो । नयाँ समिकरण बनेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सहितका दलहरुको गठबन्धन तयार भइसकेको र सरकार समेत निर्माण भइसकेको पछिल्लो परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस स्वतहः प्रतिपक्षीको भूमिकामा उभिनु पर्ने थियो । तर संसद्मा विश्वासको मत दिंदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पक्षमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर उभिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अभुतपूर्व समर्थन प्राप्त गर्न सफल भए । तर संसदीय पद्दतिमा चलिआएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर देखिने अवस्था सिर्जना भएको छ । निर्वाचन परिणामबाट ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले, दोस्रो दल नेपली कांग्रेस र तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्र मध्ये एमाले र माओवादीबीच सत्ता गठबन्धन बनेपछि दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको राजनीति र संसदीय धर्म प्रतिपक्षमा उभिएर सरकारलाई खबरदारी गर्ने र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीको पक्षमा खुल्ला समर्थन गरेर कांग्रेसले प्रतिपक्षको धर्मको उल्लंघन गरेको छ । संसदीय अभ्यासमा सवै दल सत्ताको मात्र अभ्यास गर्ने हो भने प्रतिपक्षको भूमिका र आवश्यकता धुमिल बन्दै जानेछ । यसले संसदीय संस्कार, अभ्यास र आश्थामा धक्का पुराउँछ भने सरकार र सत्ता संचालन कर्ता दलहरुप्रति जनताले विश्वास गर्ने आधार कमजोर बन्दै जानसक्छ ।

संसदको राजनीतिमा बहुमत प्राप्त नगरेको सबभन्दा ठूलो दल या दलहरूलाई प्रतिपक्ष भनिन्छ । दुई दलीय प्रणाली अन्तर्गत भने सामान्यतया संसदमा दोस्रो ठूलो दल प्रतिपक्ष हुने गर्दछ । प्रतिपक्षलाई प्रमुख प्रतिपक्ष र आधिकारिक प्रतिपक्ष भन्ने प्रचलन पनि रहेको छ । संसदीय लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष प्रतिपक्ष दल हो । संसद्को भूमिका र विश्वसनीयताको महत्वपूर्ण पक्ष प्रतिपक्ष पनि हो । त्यसैले यस व्यवस्थाका लागि प्रतिपक्ष अपरिहार्य हुन्छ । प्रतिपक्ष दलले सरकारको नीति तथा कामकारबाहीको आलोचना र विरोध गर्नु, कमजोरी या असफलतामा टेकेर उसलाई प्रतिस्थापन गर्न कोसिस गर्नु, प्रतिपक्षको मुख्य काम हो । प्रतिपक्षको मूल धर्म सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउने भएकाले उसका हरेक विरोध तर्कसंगत र जनमुखी उद्देश्यले प्रेरित हुनु आवश्यक छ । सरकारका कामकारबाहीको विभिन्न तरिकाले छानबिन गर्न गर्नु, संसदमा प्रभावकारी ढङ्गले सरकारका नीति, कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाउनु र विभिन्न संसदीय समितिमा बसेर ती समितिको नेतृत्व गरेर सरकारको कामकारबाहीमा गम्भीर प्रश्न उठाउन प्रतिपक्ष दलको मुख्य जिम्मेवारी र कतव्य हो । प्रतिपक्षले सरकारलाई गैरजिम्मेवार, भ्रष्ट र निरंकुश हुनबाट रोक्ने सबभन्दा ठूलो जिम्मेवारी प्रतिपक्षी दलहरकै हुन्छ । त्यसैले प्रतिक्षी दल सरकारको समर्थन वा पक्षमा देखिनु हुँदैन । जनताको विपक्षमा सरकार जानथाल्यो भने उचित समयमा आवश्यक हुँदा सत्ताको नेतृत्व गर्न पनि प्रतिपक्ष तयार हुनु पर्दछ । त्यसैले प्रतिक्षलले सरकारको विरोध गर्ने र मौका आउँदा आफैं सरकारमा जाने हो, सरकारसँगै मिलेर सत्तामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाग खोज्ने होइन । सत्तासँगै प्रतिपक्ष दलहरुपनि सँगै मिलेर जाने र सत्ता भागबण्डामा सहभागी हुने हो भने यसले समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँदै लानेछ ।

तर पछिल्लो परिस्थितिमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनुपर्ने नेपाली कांग्रेसले खुलेरै प्रधानमन्त्रीको पक्षमा विश्वासको मत दिएको छ । यसअघिको तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारको समयमा पनि नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो । तर त्यसबेला पनि नेपाली कांग्रेस संसदीय दल र पार्टी सभापति शेरबहाुर देउवाको प्रतिपक्षी भूमिका कमजोर भएको भनेर आलोचना भएको थियो । अहिले पनि परिस्थितिले नेपाली कांग्रेसको भागमा संसद्मा प्रतिपक्ष दलको स्थान प्राप्त भएको छ । तर संसद्को पहिलो बैठकबाटै प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको पक्षमा उभिने निर्णय गरेर सभापति देउवाले प्रतिपक्षको राजनीतिक भाष्य नै फेर्न खोजेको देखिएको छ । उनको यो व्यवहार कांग्रेसभित्रै पनि आलोचनाको विषय बनेको थियो । संसदीय राजनीतिलाई समर्थन गर्ने बुद्धिजीवीहरुले समेत कांग्रेस कदमको आलोचना गरिरहेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गर्नुलाई सत्तामा मिलेर भाग खोज्ने आन्तरिक सहमति हो कि भनेर चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ । कांग्रेसले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा समर्थन गरेर राष्ट्रपति लगायत केही महत्वपूर्ण पदमा भाग खोज्ने रणनीकि उपाय अवलम्वन गरेको पनि हुनसक्छ । तर कांग्रेसको यस्तो व्यवहारले प्रतिपक्ष दलको धर्म र कर्तव्यको चलिआएको संसदीय संस्कार धुमिल भने पक्कै हुँदै गएको छ । अर्को तर्फ निरन्तर जसरी भएपनि सरकारलाई समर्थन जुटाउने र विस्तार गर्ने अभियानमा लागेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई सरकार निर्माणमा जति कठीनाई भएको छ त्यो भन्दा पनि सरकार सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

सरकारमा सामेल राजनीतिक दलहरुबीच सैदान्तिक मेल छैन । राजनीतिक कार्यदिशा र विचारमा एकता छैन । सिद्धान्त, विचार र राजनीतिक कार्यदिशा फरक फरक रहेका राजनीतिक दलहरुको सत्ता गठबन्धनको जग कति बलियो होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । एक्कासी आइसब्रेक भएको केपी ओलीसँगको सहकार्य, आफ्नै विरोधी ‘नो नट अगेन’ भनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राजतन्त्र पुनस्थापर्ना गर्ने उद्देश्य बोकेको राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सिके राउतको जनमत पार्टी जस्ता फरक धारहरुसँग सहकार्य त्यो पनि सत्ता स्वार्थको लागि कति बलियो र कसिलो हुनसक्ला शंका गर्ने ठाउँ प्रसस्तै छन् । राप्रपाले अडान राख्दै आएको राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा दिनुपर्ने विदा प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्न बाध्य बने । आफ्नै पार्टीले हटाएको र खारेज गरेको पृथ्वी नारायण शाहको जन्मदिन र भत्काएका शालिकहरुको पुनःनिर्माण गर्न माओवादी नेतृत्व बाध्य बन्यो । यसको मुख्य कारण गठबन्धन टिकाउने बाध्यता कै कारण हो । अर्को पहिलो पटक प्रधानमन्त्री दाहालले लगाएको दौरा सुरुवालको राष्ट्रिय पोषाकलाई पनि उनको बाध्यतासँगै जोडेर हेरिएको छ । एमालेको मुख्य समर्थन र सहयोगमा सरकार निर्माण भएकाले दाहाल कार्यकारी प्रमुख भएपनि चेनमेकर एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै हुन् । फेरी सरकार टिकाउन र समर्थनकै लागि चारजना उपप्रधानमन्त्री सहित मन्त्रालयहरु भाग लगाएर कसरी सरकार सञ्चालनमा सहजता होला भन्ने पनि प्रधानन्त्री दाहाललाई चुनौती नै छ ।

सरकार गठन नहुँदै देखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘भाषण गरेर होइन काम गरेर देखाउने’ भन्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उनले केही गरेर देखाउने होकि भनेझै कडा निर्देशन जारी गरे, जुन यतिबेला चर्चाको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल सरकारका सबै सचिवहरुलाई बोलाएर ३० बुँदे निर्देशन दिए । ३० बुँदेमा जनचासो र हिजोआज सहजै देख्न सकिने राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र, कर कार्यालय लगायतका क्षेत्रमा लाग्ने गरेको लामो लाईन हटाउने जस्ता विषयहरुलाई समाधान गर्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ । यस्तै गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले सरकारका लागि नीतिगत प्राथामिकता र कार्यक्रम तय गरेर एक महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्ने र संसदको पहिलो अधिवेशनबाट १२ वटा कानुन संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ । कार्यक्रममा ‘सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, संसदको पहिलो अधिवेशनबाट नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने जस्तो महत्वाकांक्षी विषय छ । सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने, त्यस्तै सरकारले संसदको पहिलो अधिवेशनबाट १२ वटा कानुन संशोधन गरेर सुशासन प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन, नागरिकता सम्बन्धी ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी (समायोजनसमेत) ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, लगायतका राष्ट्रिय महत्वका र जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका ऐनहरु रहेका छन् । यसले सरकारले दु्रत गतिमा काम गर्नलागेको विश्वास दिलाउन खोजेको छ । तर नागरिकता जस्तो पटक पटक विवाद सिर्जना भइरहेको विषयमा द्रुत गतिको परिवर्तन ल्याउन सरकार कतिको सक्षम होला भन्ने चिन्ता यथावत् छ । यि सवै राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा वर्तमान गठबन्धन सरकार र संसदको अवस्थालाई मुल्यांकन गर्ने हो भने फेरी पनि मुलुकको राजनीति अस्थिरता तर्फ जानसक्ने खतरा छ । निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमत कुनै पनि दलहरुले प्राप्त नगर्दा बनेको सत्ता समिकरण र प्रतिपक्षी भूमिकाले अवको देशको राजनीति चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।