प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर रुपमा प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गरिरहेको छ । हरेक दिन संसद बैठकहरु सुचारु हुन सकेका छैनन् । एमालेले संसद् अवरोध गर्नुपर्ने मुख्य कारण हालै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा समातिएको सुन प्रकरण हो । सुन प्रकरणमा छानवीनको विषयलाई लिएर एमालेले सरकारलाई विश्वास गर्न सकेन, छानवीन प्रभावित हुने, वास्तविक ठूला भनिएका पर्दा पछाडिका दोषिहरुलाई उम्काउन सक्ने जस्ता विभिन्न लाञ्छनायुक्त शंकास्पद अनुमानका कुरालाई एजेण्डा बनाएर संसद्लाई चल्न नदिने विरोधका विषयहरु यतिबेला तेर्साएको छ । एमालेले उठान गरेको सुन प्रकरणका दोषिको छानवीनको एजेण्डा अहिले संसद्को गतिरोध बढाउने मात्र नभएर गठबन्धन सरकार ढाल्ने मागको गतिमा अगाडि बढेको छ । केही दिन अघिमात्र सरकार पूर्ण असफल भयो, भ्रष्टभयो भनेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजिनामा नै माग्न भ्याइसकेका छन् । सुन प्रकरणकै विषयमा उच्चस्तरीय छानवीनको माग राखेर सदन, सरकार र सडकमा समेत प्रदर्शन गरेर जसरी पनि सरकारको विकल्प खोज्ने खुल्ला रणनीतिमा यतिबेला एमाले नेतृत्व हात धोएर लागेको देखिन्छ ।
सुन प्रकरण एउटा नेपालको कानुन अनुसार फौजदारी अभियोजनको मुद्दा चल्ने अपराधिक घटना हो । अवैधानिक र तस्सकरी गरिएका सुन समातिएको यो नै पहिलो घटना पनि होइन । यस्तो अपराधिक घटनामा कानुन वमोजिक राज्यको कानुनी अङ्गहरु प्रहरी, राजश्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका सरकारका तोकिएका विभागहरुले गर्ने हो । छानवीनबाट वास्तविक दोषि पत्ता लगाउने र ति दोषिहरुलाई अदालतमा मुद्दा लगाउने अधिकार र जिम्मेवारी ऐन कानुन अनुरुप खडा गरिएका सरकारी निकाय प्रहरी वा राजश्व अनुसन्धान विभागको हो । उसैले यो मुद्दालाई अदालतसम्म पु¥याउँछ र कारवाहीको दायरामा ल्याउँछ । छानवीनबाट प्राप्त प्रमाणको आधारमा अदालतमा मुद्द चल्छ र अदालतले नै कनुन बमोजिम दोषि ठहर भए कारवाहीको अन्तिम आदेश दिन्छ । अपराधका घटनामा राज्यका अङ्गहरुले स्वतनत्र पूर्वक छानविन गरेर कारवाही गर्ने परिपाटीमा अविश्वास गर्ने हो भने राज्य संयन्त्र कमजोर हुन्छ । सुन प्रकरणमा एमालेले माग गरेजसरी उच्चस्तरीय वा संसदीय छानवीन समिति बनाउनु भनेको अहिले चलिरहेको छानवीनको प्रक्रियालाई कमजोर बनाउनु हो । अर्कोतर्फ राज्यकै अंगहरुलाई विश्वास गरेर राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्नु उचित वा जायज कुरा भएन । विभागीय छानविन पछि आउने प्रतिवेदन र अदालतको आदेश नआएसम्म प्रतिपक्षी वा कुनै पनि पक्षले अविश्वास वा त्यसको विरोधमा समय खर्चिनु अनुचित हुन्छ । त्यसमाथि पनि यस्तो कानुनी छानविन भइरहेको अवस्थामा यसै मुद्दालाई एजेण्डा बनाएर एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
सुन प्रकरण एउटा नितान्त गैरकानुनी र अपराधिक घटना हो । अझ यो देशभित्र मात्र सीमित नरहेर अन्तर्राष्ट्रिय संगठीत अपराध भएकाले पनि सरकारले सीआइबिलाई मुद्दाको छानवीन गर्न जिम्मेवारी दिएको छ । सोही क्रममा विभिन्न सन्दिग्ध आरोपीहरु पक्राउ पनि पररहेका छन् । राज्यको निकायबाट छानवीन जारी रहेको अवस्थामा विश्वास छैन भनेर बाहिरबाट विशेष समितिको माग गरेर एमालेले सुन प्रकरणलाइ विषयान्तर गर्न खोजिरहेको छ । सुन प्रकरणमा कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराका नाम पनि छानवीनको दायरामा आएको छ । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका कृष्णबहादुर महराका बाबुछोरा नै सुन प्रकरणमा मुछिएको विषय संसदमा छलफल हुनुपर्छ । सरकारको जवाफ खोजिनुपर्छ । तर प्रतिपक्षीले यस्तो विषयमा राजनीति गरेर संसद् अवरुद्ध गर्दा सरकारको विरोध गरेजस्तो गरेर जनतालाई नै झुक्याइरहेको छ । अन्य राजनीतिक तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुको संलग्नता पुष्टि हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा सीआइबीलाई छानवीनमा रोकेर विशेष समिति बनाउने माग राखेर एमालेले सुन प्रकरणलाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको छ ।
फौजदारी प्रकृतिका घटनाहरुलाई ऐन र संविधानले तोकेका अंगहरुले नै छानविन र कारवाही गर्नुपर्छ । छानबिन समिति बनाउने हो भने राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, अख्तियारदेखि न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकाय किन चाहियो ? के राज्यका संयन्त्रहरूमा एमालेको विश्वास नभएकै हो ? विश्वास छैन भने ऐन कानुन संशोधन गर्ने विधेयक ल्याउनु प¥यो । त्यो पनि संसदमा आवाज उठाउनुपर्छ ।
एमालेले पनि पटक—पटक सत्ताको नेतृत्व गरेको हो, सुन देखि ललिता निवास र अन्य विविध काडहरु उसले किन देखेन । अहिले सरकारले सुन समातेको छ, छानवीन गरिरहेको छ तर एमालेले यसलाई राजनीति गरिरहेको छ । संसद् सार्वाभौम नेपालीको जनताको थलो हो । संसदमा आम नेपालीका मुद्दा उठ्न पाउनुपर्छ । एमालेले सुन प्रकरणलाई निहुँ बनाएर अव्यवहारिक राजनीतिकरणलाई छोडेर संसद्मा यस्ता विषयहरु उठान गरोस, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई उभ्याएर जवाफ मागोस् । राज्यको निकायले गरेको छनवीनमा उसले अविश्वास प्रकट गर्नुको मुख्य कारण के हो ? यदि उसले कोही दोषि चिनेको छ भने पनि संसद्मै सार्वजनिक गरोस् तर जनताको संसद्लाई बन्धक बनाउने काम अविलम्ब बन्द गरोस् ।
