काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटमा दुई न्यायाधीशका बिचमा राय बाझिएको छ । सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशका बिचमा फरक–फरक राय आएपछि यो विवाद अब तीन न्यायाधीशको इजलासमा जाने भएको छ । अब तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले योबारेमा फैसला सुनाउनेछ ।
वैशाख २४ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कतै पनि उजुरी र अभियोजन नरहेको पत्र दिएपनि यो विवाद झन् चर्केको थियो । कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारीका ठगी पीडितले लामिछानेविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको भए पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई ‘क्लिनचिट’ दिएको भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए ।
त्यस्तै लामिछानेको पनि कुनै समय संलग्नता र शेयर रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पोखरा, बुटवल र काठमाडौँका सहकारीबाट अवैध रूपमा रकम कारोबार भई अपचलन भएकाले र उनी त्यसको अनुसन्धान गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेकाले स्वार्थ बाझिने भई प्रभाव परेकाले निलम्बन हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो । जेठ १ गते नै दायर भएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो । तर, अधिवक्ता भट्टराईले दरपिठविरुद्ध दिएको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले दरपिठ बदर गरेर दर्ता गर्न आदेश दिएका थिए । त्यसपछि दर्ता भएको रिटमा निरन्तर सुनुवाइ गर्दै बिहीबार फैसला सुनाएपनि टुङ्गाएन ।
