काठमाडौं : विदेशी बुहारीले सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानमाथि संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले छलफल थालेको छ। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता तत्कालै वा केही वर्षपछि मात्र दिने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद छ। सत्तासीन नेकपा विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकताको पक्षमा छ।
मधेसकेन्द्रित दल त्यसको विपक्षमा छन्। प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सांसद ७ वर्षको प्रावधानप्रति विभाजित छन्। कांग्रेसका मधेस क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद अन्तरिम संविधानकै प्रावधानमा जानुपर्ने बताउँछन्। उनीहरू आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको कारबाही चलाएपछि विदेशी बुहारीले तत्कालै नेपालको नागरिकता पाउनुपर्ने अडानमा छन्। अन्य सांसद सात वर्षको प्रावधानप्रति सकारात्मक देखिएका छन्।
यससम्बन्धी विधेयकमा लामो समय सहमति नजुटेपछि समिति सभापति शशि श्रेष्ठले विदेशी बुहारीले सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रस्ताव पेस गरेकी छन्। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सात वर्षसम्म स्थायी बसोबासको अनुमति दिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। नेकपा सांसद सात वर्षसम्म विदेशी बुहारीलाई राजनीतिकबाहेकका सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा छन्।
सरकारले झन्डै दुई वर्षअघि नागरिकता संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो। पटक–पटक छलफल हुने र सहमति नजुटेपछि यो विधेयक पछि सर्दै समितिमा लामो समयदेखि थन्किएर बसेको छ। संसद्मा २०७५ साउन २२ गते दर्ता भएको विधेयक २०७५ भदौ ५ गते समितिमा दफावार छलफलका लागि पुगेको थियो। समिति सभापति श्रेष्ठले सबै दलसँग छलफल गरेर आफूले उक्त प्रस्ताव ल्याएको भन्दै चालू अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने उद्धेश्य लिइएको बताइन्।
कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलका सांसद भने सभापति श्रेष्ठको प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट छन्। मधेसमा छिमेकी भारतसँग वैवाहिक सम्बन्ध चल्ने र नागरिकताका लागि सात वर्ष कुराउनु राम्रो नहुनेमा मधेसकेन्द्रित दल छन्। तर, सत्तासीन नेकपाका नेता भने भारतकै जस्तो विदेशी बुहारीका लागि नागरिकतामा प्रावधान राख्नुपर्ने तर्क गर्छन्।
कांंग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले समितिको प्रस्ताव अलमलिने खालको भएको बताए। ‘म यो प्रस्तावको विपक्षमा छु’, सांसद सिंहले भने, ‘विदेशी महिला बिहे गरेर नेपाल आइन् भने सात वर्षसम्म उनको पासपोर्ट अन्य कुराहरू कसरी बन्छन् ? डिभोर्स भयो भने ती महिलाको अवस्था कस्तो हुन्छ ? ’
कांग्रेसका अर्का सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू भने तत्काल विवाह गरेर आउने विदेशी बुहारीलाई केही अधिकारसहितको नागरिकता दिने र सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने तर्क गर्छन्।
नेकपा सांसद झपट रावलले भारतमा बिहे गरेर जाने नेपाली महिलाले नागरिकता पाउन सात वर्ष कुर्नुपर्ने तर भारतबाट बिहे गरेर आउने महिलाले तत्कालै नागरिकता पाउने प्रावधान अन्यायपूर्ण भएको बताए। ‘एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकताको प्रावधान हुनुहुँदैन’, उनले भने, ‘भारतकै समान नागरिकताको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौं।’
नेमकिपाका प्रेम सुवाल भने अंगीकृत नागरिकलाई सांसद र मन्त्री बन्न पाउने, राजनीतिक अधिकार र प्रशासनिक अधिकार दिन नहुने पक्षमा छन्। नेकपाकै लालबाबु पण्डितले विदेशी बुहारीले सात वर्षपछि नागरिकता पाउने प्रावधान ठीक भए पनि नागरिकता नपाउँदै सम्बन्ध विच्छेदको अवस्थाबारे भने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका स्वतन्त्र सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकारलाई खोसेर नागरिकतासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्न नहुने बताए। ‘२०६३ सालमा ल्याइएको प्रावधान किन संशोधन गर्न खोजियो’, उनले भने, ‘आजसम्म चलिरहेको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ।’
नेकपाकी यशोदा सुवेदीले भने सात वर्षपछि विदेशी बुहारीले नागरिकता पाउने प्रस्ताव ठीक भएको उल्लेख गरिन्। विदेशी ज्वाइँले १५ वर्षपछि नागरिकता पाउने व्यवस्थाबारे पनि विधेयकमा प्रावधान राख्नुपर्ने उनले बताइन्। विदेशी ज्वाइँलाई १५ वर्षपछि नेपाली नागरिकता दिने प्रावधानमाथि नेकपाका महिला सांसदको जोड छ। नेकपाकै विजय सुब्बा भने विदेशी ज्वाइँलाई नेपाली नागरिकताको प्रावधान राख्न नहुने पक्षमा छन्।
समितिले विगतमा मतदानबाट नागरिकता विधेयक टुंग्याउने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा रोकिएको थियो। समितिमा गत भदौ २८ गते मतदानबाट टुंग्याउने कि नटुंग्याउने राजनीतिक विवादपछि विधेयक अलपत्र परेको थियो। ९ महिनादेखि विधेयकमाथि रोकिएको छलफल आइतबार प्रारम्भ गरिएको छ। – अन्नपूर्ण
