राजनीतिक संयन्त्र, प्रणाली र निकास

भरतविक्रम ढकाल
मुलुकको राजनीतिक संयन्त्र अत्यन्त कमजोर छ । यो किन कमजोर भयो ? कसरी कमजोर भयो ? कसका कारणले कमजोर भयो ? यस किसिमका जिज्ञासाहरु बजारमा सुन्न पाइन्छ । हामीले मतदान गरेका नेताहरुको कारणले यस्तो भएको हो भनेर प्रायःले भन्ने गरेको सुनिन्छ । नेतृत्वले जहिले पनि निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले देश र जनताको नाममा काम गर्ने भनेर मत माग्छन् । तर आफू निर्वाचित भएपछि उनीहरुको सोंच बदलिन्छ । उनीहरु व्यक्तिगत आकांक्षा पूर्ति गर्ने कार्यमा लाग्छन् । आफ्ना छोराछोरी, ज्वाई चेला, भान्जा–भान्जीलगायत परिवारका सदस्यप्रति उसको ध्यान जान्छ । आफूलाई र आफ्ना परिवारका सदस्यलाई अवसर खोजेर त्यस स्थानसम्म पु¥याउँदा उसको थुप्रै समय बितिसकेको हुन्छ । यता नेतृत्वका यस्ता क्रियाकलापप्रति कर्मचारी प्रशासन र अन्य विचौलिया समूहले आफैले नेतृत्व गरेको राजनीतिक संयन्त्रलाई कमजोर बनाइसकेका हुन्छन् । जस्तो पाँच वर्ष पहिले मुलुकको ऋण ६ खर्व थियो भने अहिले आएर २० खर्व नाघिसकेको छ । यति ठूलो रकम ऋण हुँदा मुलुकमा कुनै ठूलो परियोजना सम्पन्न भएको खबर छैन ।
एक कार्यक्रममा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्मचारीलाई तलव खुवाउन विदेशबाट ऋण ल्याउनुपर्ने बाध्यता सुनाए । तर मुलुकको यो अवस्था आउनुको पछाडि राजनीतिक नेतृत्व वा कर्मचारीमध्ये कसको कमजोरी हो, यो कुरा उनले प्रष्ट बताउन चाहेनन् । खासगरी राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्नेहरुलाई नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिलो भिखारी मानिन्छ । किनकि उनीहरुले चुनावमा गर्ने खर्च उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी वा यस्तै अन्य स्रोतबाट चन्दा मागेर खर्च गर्ने गर्छन् । माग्नु भन्ने शब्द र भिखारी भन्ने शब्दमा केही भिन्नता भए पनि आखिर दुवैले माग्ने नै हो ।
यस्ता अन्य मगन्ते पेशा, व्यवसायीहरु पनि नभएको होइनन् । देशले कर्मचारीलाई तलव खुवाउन ऋण वा अनुदानको रुपमा बाह्य स्रोतबाट रकम संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता भनेको आफू अत्यन्त कमजोर भएर मागेको अवस्था हो । यसलाई विभिन्न अर्थबाट बुझ्न सकिन्छ । अबको २० वर्षमा मुलुकलाई दक्षिण एशियाको समृद्ध राष्ट्र बनाउन यस प्रकारका भिखारी प्रवृत्ति बाधक हुनेछन् । यसका निम्ति आन्तरिक उत्पादन र बाह्य स्रोतको न्यूनिकरण मात्रै एउटा उपाय हो । यो उपाय सबैभन्दा भरपर्दो र स्थायी प्रकारको उपाय हो । यस दिशामा लैजान नसक्ने हो भने आगामी २० वर्षको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिदैन ।
पछिल्लो अवस्थामा भारत, चीन र अमेरिकाको बढ्दो उपस्थिति नेपालका लागि उपयोगीभन्दा पनि एकअर्का छिमेकीप्रति त्रासको र आशंकाको वातावरण बनेको तर्क सुनिन्छ । भारत र अमेरिकाको नेपालमा बढेको उपस्थितिलाई लिएर चीनले आफ्नो उपस्थितिलाई पनि बढाउने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । उनीहरुको उपस्थिति उनीहरुका दृष्टिकोणले उपयुक्त भए पनि हामी हाम्रो नेपालीका दृष्टिकोणले उनीहरुलाई नेपालीका पक्षमा उपयोग गर्नुपर्ने कुरामा निकै पछाडि छौं भन्ने कुरा नौलो होइन । विगतका सरकारदेखि वर्तमान सरकारसम्म आइपुग्दा यो कुरा प्रमाणित हुन्छ । यदि विगतका व्यवस्था वा सरकार यस कार्यमा सफल भएको भए वर्तमानमा मुलुक फरक दिशाबाट अगाडि बढेको हुने थियो र जल्दा बल्दा युवा युवतीहरु रोजगारकै निम्ति भनेर विश्वका विभिन्न देशहरुमा भौतारिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।
२०७६ सालदेखि हालसम्म चीनकातर्फबाट सात पटकभन्दा बढी उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छ । भारतका तर्फबाट झण्डै एकदर्जन र अमेरिकाका तर्फबाट पनि झण्डै एकदर्जन उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमा पर्ने ४७ वटा देशमध्ये विश्वका उदयमान शक्ति र शक्तिसम्पन्न राष्ट्र अमेरिकाको नेपालमा उपस्थिति भूराजनीतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त अर्थपूर्ण छ । फुटाउ र राज गरको मुख्य नीति अवलम्बन गर्ने अमेरिकन रणनीतिको उपयोग गर्ने प्रयोगशालाका रुपमा नेपाललाई प्रयोग गर्न नदिनबाट नेपाली नेतृत्व स्वयम् सवल बन्नु पर्दछ । यसका निम्ति राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक संयन्त्र सशक्त बनाउन आवश्यक छ ।
हाल नेपालले अवलम्बन गरेको लोकतन्त्र र गणतन्त्र भन्ने दुई राजनीतिक सिद्धान्तलाई मिश्रण गरेर अपनाइरहेको मिश्रित राजनीतिक प्रणालीभित्र शुद्धिकरण आवश्यक छ । यो शुद्धिकरण मतदाता र नेतृत्वकर्ता दुवैभित्र पुनर्जारणको अभ्यासबाट मात्र सम्भव छ । यो अभ्यास गर्नुभन्दा पहिले लोकतन्त्र र गणतन्त्र गरी दुई राजनीतिक प्रणालीभित्रका आधारभूत तत्वहरुका सम्बन्धमा गम्भीर छलफल र बहस चलाउन आवश्यक छ । यसबाट एउटा निचोड निकाली स्थायी प्रकृतिका प्रणाली र संयन्त्रको विकास नगर्दासम्म विदेशी चलखेल र आन्तरिक भद्रगोलको अवस्था अन्त्य हुँदैन ।