डुलबहादुर कुँवर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र चिनाइरहनु पर्ने नाम होइन । उहाँ यतिबेला राप्रपा, पाल्पाको जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ । समाजसेवी छवि बनाउनु भएका कुँवर जिल्ला विकास समिति पाल्पाको सभापति, जिविस पाल्पाको सदस्य भइसक्नु भएको छ । राजनीतिक आरोह अवरोधका क्रममा कुँवर राप्रपाको केन्द्रिय सदस्य समेत हुनुभयो । असल राजनीतिक छवि वनाउनु भएका राप्रपाका नेता डुलबहादुर कुँवरसँग गरिएको कुराकानी ः
मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ?
देश अहिले गम्भीर अवस्थामा छ । आर्थिक मन्दि बढ्दै गइरहेको छ । विभिन्न व्यवसायीहरु र आम सर्वसाधारणलाई जिवन निर्वाहका निम्ति गरिएका व्यवसाय ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाली बजारमा लगानी गरेका लगानीकर्ता पनि छटपटिन थालेका छन् । राष्ट्रियता झन कमजोर हुँदै गएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिका शक्तिहरु बाह्य प्रभावमा राजनीतिक निर्णय गर्ने र सरकारले जोड घटाउ तलमाथि गराई नेपालमा राजनीतिक अस्थीरता कायम राखिरहने र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।
मिटर व्याजी समस्यालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
मिटर व्याजी समस्या धेरै पहिलादेखी देखिएको हो । तर सरकारले मिटरव्याजीको समस्या कुनै कानूनी दायरामा ल्याउन सकेन । यसबाट सानोतिनो कारोबार गर्ने गाउँमा निम्न गजुरा गरेर बसिरहेका मानिसहरु यो समस्याबाट पीडितहरुसँग सम्पर्क गरेर बुझ्दाखेरी धेरै चव्रmवर्ति व्याजमा उनीहरु पिल्सिरहेको देखिन्छ । यिनीहरुलाई न्याय दिनको निम्ति सरकारले कानूनी निरुपन खोज्नु पर्छ । यदि खोजिएन भने यो समस्या धेरै जटिल भएर जान्छ ।
अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) कसरी अघि बढ्छ ?
राप्रपाको अहिलेको आम निर्वाचनमा आशा गरे अनुसारको परिणाम आउन सकेन । जे जनताले अपेक्षा गरेका थिए, राप्रपा एउटा शक्तिशाली पार्टी बन्छ र यसले नेपालमा देखिएका राजनीतिक समस्या, जनताको समस्या, वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने बाध्यतालाई हल गर्दै देश भित्रै कृषि मल कारखाना लगायतका उद्योगहरुलाई स्थापना गर्ने र संचालनमा लिएर आउने जुन सोचका साथ राप्रपासँग जनताले आशा गरेका थिए, त्यो स्थितिमा राप्रपा पुग्न नसक्नु दुखद हो । खास गरी यो पार्टीलाई केन्द्रीय नेतृत्वले जुन तरिकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा जे जस्तो सहयोग पु¥याउनु पर्ने हो, केन्द्रले सहयोग पु¥याउन सकेन । व्यक्तिगत रुपमा जोसँग आर्थिक रुपमा सम्पन्न छ, त्यस्ता व्यक्तिहरु मात्र अगाडी आउन सकेका छन् । पार्टीको नीति, सिद्धान्त र विचारको आधारमा लागेका जोसँग चुनावी खर्चसमेत जम्मा गर्न सक्दैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरु राप्रपामा धेरै छन् । ती व्यक्तिहरु पछाडी परेका छन् ।
राप्रपाले भने अनुसार हिन्दु राज्य र राजसंस्था फर्किएला त ?
राप्रपालाई विगतका निर्वाचनहरुमा जनताले मतदान गरेको अवस्था हेर्दा खेरी सबै राजावादीहरुले राप्रपालाई मतदान गरेन र सबै हिन्दुवादीहरुले पनि राप्रपालाई मतदान गरिरहेका छैनन् । तर पनि राप्रपाले हिन्दु धर्म र राजाको अभिभावकत्व खोजेको छ । अहिले सर्वसाधारणले राप्रपाले आफ्नो मुल एजेण्डा छोड्यो भन्ने सुन्नमा आइरहेको छ तर राप्रपाले आफ्नो सिद्धान्त र विचार छाडेको छैन । छोड्ने पनि छैन । समग्रमा नेपालमा राजालाई स्थापित गर्न खोजेको हो भने राजावादीहर एउटै धारमा उभिनु पर्छ र वैधव्रmान्तिको बाटोबाट मात्र राजसंस्था र हिन्दु राज्य स्थापित हुनेछ ।
देशभर व्याप्त महँगीप्रति तपाईको कस्तो धारणा छ ?
देशमा चरम रुपमा महँगी बढिरहेको छ । महँगी नियन्त्रणका लागि सर्वप्रथम सरकार नै सजग छैन । बजार अनुगमन छैन । मनोमानी ढंगले वस्तुको मुल्य कायम छ । जनता निरिह तरिकाले आफ्नो जिवन निर्वाह गरिरहेका छन् । नेपालकै इतिहासमा यो भन्दा बेथिती, अस्थीरता कहिल्यै पनि भएको थिएन । सरकारले मुल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न कुनै कदम चालेको छैन ।
भ्रष्टाचारबारे चाही यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
नेपालमा भ्रष्टाचारको जरो गढेको छ । यो उखल्नको लागि सर्वप्रथम सरकार तयार छैन । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कुनै न कुनै नाममा भ्रष्टाचार भइरहेको छ । यो नेपालको लागि धेरै दुःखको कुरा हो । यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न निकायहरु ठुला माछा नसमाउने, साना माछा समाउने गरेर दिन गजुरी रहेका छन् । यदि साँच्चै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने २०४६ सालदेखी यताका उच्च पदमा पुगेका नेता, कर्मचारी सबैको सम्पत्ति छानविन गर्न छुटै आयोग बनाएर काम गर्ने हो भनेर भ्रष्टाचार गर्नेलाई दण्ड पनि हुन्छ भन्ने कुरा जनमानसमा पुग्न सक्यो भने मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ।
देश विकासको लागि कस्तो नेतृत्व आवश्यक छ ?
नेपालको विकास २०४६ सालपछि कुन कुरामा जोड दिने हो भन्ने कुरामा पुग्न सकेन । पुग्न नसक्नुको कारण सत्तास्वार्थ, आफ्ना नाता सम्बन्धलाई मात्र राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता दिने र नीहित पार्टीगत स्वार्थलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा देश विकासको एजेण्डा ओझेलमा परेको छ । नेपाली जनताको चाहनाथियो देश भित्रै उद्योग धन्दा खुलुन् । कृषि उत्पादनले देश आत्मनिर्भर बनोस्, रोजगारीका लागि आफ्ना छोरी विदेशी मरुभूमिमा जान नपरोस्, देशभित्र भ्रष्टाचार नहोस्, राम्रो तरिकाले यहाँको शैक्षिक बेरोजगारलाई देशभित्रै काम दिने बेरोजगारलाई देशभित्रै काम दिन तथा वातावरण बन्ने छ भन्ने सोचाई २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि जनताले आशा गरेका थिए । त्यो आशा निरासामा भयो, उल्टो भयो । अहिले देखिएका नेतृत्वबाट देश विकासको कुनै योजना छैन । योजना आयोग जसले योजना बनाउने हो एक महिना, दुई महिनामा नेतृत्व फेर्ने केवल राजनीतिक नियुक्ति र तलव खुवाउने भन्दा देशको योजना निर्माण गर्ने, के कुरामा प्राथमिकता दिने, देशभित्रका स्रोतहरुलाई परिचालन गरेर देश आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा विदेशीसँग भिख मागेर मात्र देश चल्छ भन्ने सोचाईले गर्दा अहिलेको नेतृत्वले खास काम गर्न नसकेको देखिन्छ ।
मल विउ विजनमा सरकारी ध्यान नपुगेकै हो ?
नेपाल कृषि प्रदान देश भन्ने तर आजसम्म मल उत्पादन कारखाना खोल्न नसक्नु, बाहिरबाट मल ल्याएर मात्र किसानलाई दिने यो नीति नै खराब छ । अहिले त झन सरकारले दिँदै आएको कृषि अनुदान काटेको छ, कृषिलाई प्राथमिकता दिइ जबसम्म देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुँदैन, तब सम्म विकासको संभावना छैन ।
दलहरुको क्रियाकलापलाई कसरी लिनु भएको छ ?
राजनीतिक दल जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्नेमा अहिलेको राजनीतिक दलहरु आफ्ना गुट भित्रका नेताहरु प्रति र नजिकको सम्बन्धको आधारमा मन्त्रिमण्डलदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्म प्राथमिकता दिने गरेका छन् । नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु राजनीतिक अस्थीरताकै कारण हो । राजस्व अनुसारको खर्च धान्न नसक्ने अवस्था संघीयताकै कारण हो । संघीयतालाई पूनरविचार गरिएन भने यो संविधानबाट यी राजनीतिक दलहरुले कुनै निकास देलान जस्तो लाग्दैन । वर्तमान राजनीतिक संरचनालाई परिवर्तन गर्ने सोचाई यहाँका राजनीतिक दलहरुले लिनुपर्दछ । र तत्काल कुनै निर्णयमा पुगि राष्ट्रलाई निकास दिन नसक्ने हो भने यो समस्या रहिरहनेछ ।
अन्तमा तपाईको भन्नु ?
देश अत्यन्त जोखिम अवस्थामा छ । देशको आन्तरिक स्रोतले प्रशासनिक खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा देश पुग्यो । यसको मुख्य कारण आर्थिक अनुशासन अनुसार खर्च व्यवस्थापन नहुनु हो । त्यसैले यसको मुल जड संघीयता कार्यान्वयनमा आवश्यक भन्दा बढी खर्च हुँदै गएको छ । राजनीतिक अस्थीरता बढेको छ । राजनीतिक दलहरुको बीचमा राष्ट्रिय संकटको बेलामा देशलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरातर्फ भन्दा सरकार टिकाउने र गिराउने खेलमा मात्र नेताहरुको ध्यान केन्द्रित देखिन्छ । नेताहरु देशका समस्यामा केन्द्रित छैनन् । यो नै प्रमुख दुर्भाग्य हो ।
