काठमाडौँ– मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसका आधारमा पुरानो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदमको वैधतामाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ।
प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाको प्रमुखले प्रमाणित गरेर पठाएको विधेयकलाई मात्रै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले कानुन बनाइदिएका छन्।
गत असोज ४ गतेभित्र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान उल्लंघन गर्दै प्रमाणीकरण नगरेपछि निष्क्रिय बनेको नागरिकता विधेयकलाई अहिलेका राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेर अर्को असंवैधानिक काम गरेका हुन्। सत्ता गठबन्धन र सरकारको उक्साहटमा एउटा असंवैधानिक कामको प्रतिक्रियामा संविधानका संरक्षक पौडेलले अर्को असंवैधानिक काम गर्न पुगेका छन्।
संविधानविद भीमार्जुन आचार्य यसलाई गैरसंवैधानिक कदमका रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। सरकारले राष्ट्रपतिलाई विधेयक सिफारिस गर्ने काम शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको उनको टिप्पणी छ। उनले भने, ‘गैरसंवैधानिक काम हो। एक्स्ट्रा जुडिसियल हुन पुग्यो। राष्ट्रपतिज्यूले गैरसंवैधानिक कामको प्रारम्भ गर्नुभयो। यो राम्रो भएन।’
डा। आचार्य राष्ट्रपतिको कदम दुई आधारमा गैरसंवैधानिक भएको बताउँछन्। ‘पहिलो सरकारले विधेयक सिफारिस गर्नै सक्दैन, उसले गर्ने भनेको अध्यादेश मात्रै हो। यो एउटा त्रुटि हो,’ उनले अगाडि भने, ‘दोस्रो नयाँ जनादेश आएको अवस्थामा पुरानो जनादेशबाट पारित विधेयक प्रमाणिकरण गर्नु ठीक होइन।’
तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका आएको नागरिकता विधेयक संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गत असोज ४ गतेभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो। त्यसअघि पहिलोपटक दुवै सदनबाट पारित गरेर पठाएको विधेयक भण्डारीले १५ बुँदे सिफारिससहित संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन्।
सन्देशहित फिर्ता पठाएको विधेयकलाई संसदले जस्ताको त्यस्तै वा संशोधनसहित पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएको अवस्थामा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने दायित्य राष्ट्रपतिसँग हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधानको धारा ११३ ९४० भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ।’
त्यस बेला भण्डारीले धारा ११३ ९४० मात्रै नभई धारा ६१ ९४० को समेत ठाडो उल्लंघन थिइन्। भण्डारीले यसरी पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा नगर्नुको पछाडि एमालेको उक्साहटले काम गरेको थियो।
बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १५ दिन म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभएर वैधता गुमाएको विधेयक सरकारको सिफारिसमा प्रमाणित गरेर अर्को असंवैधानिक काम गरेका छन्। पौडेललाई असंवैधानिक काम गर्न कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी, जसपासहितको गठबन्धनले निर्णायक भूमिका खेलेको छ।
संविधानविद् डा। निलम्बार आचार्य मनपरी प्रमाणीकरणलाई संविधानले मान्यता नदिने बताउँछन्। राष्ट्रपतिको कदमबारे टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘विधेयक प्रमाणीकरण संसदको सिफारिसमा मात्र हुन्छ। स्वीकार नगरी थन्काइएको विधेयकलाई स्वतः प्रमाणीकरण गर्न सकिँदैन। विधेयक जहिले पायो उहिले होइन संविधानले तोकेको म्यादभित्र मात्र प्रमाणीकरण हुनसक्छ। मनपरी प्रमाणीकरणलाई संविधानले मान्यता दिँदैन। चाहेमा विधेयक बिउँझाउने अधिकार संसदको हो।’
कानुनका जानकारसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ अघिल्ला राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक प्रमाणीकरण नगर्नु असंवैधानिक भए जस्तै अहिले सरकारको सिफारिसमा प्रमाणीकरण गरिनु पनि अवैध नै रहेको बताउँछन्। देशसञ्चारसँग नेम्वाङले भने, ‘कुनै पनि विधेयक कि राष्ट्रियसभा उत्पति हुन्छ, कि प्रतिनिसभामा। यो प्रमाणीकरण भएको विधेयक कुन चाहिँ हाउसमा उत्पति भएको होरु उहाँले देखाउन सक्नुहुन्छरु मन्त्रिपरिषदले विधेयक प्रमाणीकरण गर भनेर सिफारिस गर्ने होइन, यसले सार्वभौम संसदको अधिकार मार्ने काम भयो। सार्वभौम जनताको अधिकारमाथि प्रहार गर्ने काम भयो।’
