नेपालमा नागरिकता सम्बन्धि कानुनको अभावमा लामो समयदेखि नागरिकहरु नागरिकता पाउन वञ्चित रहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२, जारी भएपछि नागरिकताबाट धेरै समयबाट वञ्चित नागरिकहरुले नागरिकता पाउने आश रखेका थिए । तर वर्षौंसम्म संसद्बाट ऐन कानुन बन्न नसक्दा नागरिकता पाउने अधिकारबाट स्वदेशमै बसिरहेका नागरिकहरु वञ्चित रहनु पुगे । विश्वभर प्रचलित अन्तर्राष्टिय कानुनी अभ्यास र व्यवस्थाहरुले पनि नागरिकलाई जनन्मसिद्ध अधिकारका रुपमा नागरिकता प्रमाणपत्रबाट वञ्चित राख्न मिल्दैन । सरकारले पछिल्लो पटक पेश गरेको नगरिकता सम्बन्धी विधेयक र ऐनहरुमा केही अस्पष्टता देखिएपछि ऐन बनाउने सवालमा सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरुमा पनि विवाद र असहमति रहँदा ऐन जारी हुन सकेन । दुई पटकसम्म राष्टपति कार्यालयमा गएर रोकिएको नागरिकता कार्यान्वयनका लागि बनेको ऐन विवादित बनेर अड्कीयो ।
अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश नहुने आदेश भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलाभयो । राष्ट्रपतिको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो निर्णय गरेको थियो । यो भन्दा केही अगाडि जेठ महिनाको तेस्रो सातामा सर्वोच्च अदालतले नयाँ कानुनअन्तर्गत नागरिकता वितरण नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरिदिएपछि उक्त विषय अदालतमा पुगेको थियो ।
२०७९ साल भदौ २० गते संसद्का दुवै सदनले छलफल गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको भए पनि उक्त विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको थिएन । तर पुनः संसद्का दुवै सदनले त्यसमा कुनै परिवर्तन नगरी अक्षरशः अनुमोदन गरेको विधेयकलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जेठ १२ गते निर्णय गरेर प्रमाणीकरणको लागि प्रस्तुत गरेको थियो । तर लिखित सुझावसहित फिर्ता पठाइएको विधेयकमा कुनै सुधार नगरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले राष्ट्रपतिको अपमान भएको अभिव्यक्ति दिएर विरोध गरेका थिए । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि पनि मूलतः तराईमा वंशजको नाताले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्न गर्न कठिन अवस्था देखियो । त्यही कठिनाइ सम्बोधन गर्न संसद्ले पारित गरेको संशोधन विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा नै फर्काएकी थिइन । राष्ट्रपतिले फर्काएको विधेयक संसद्ले पुनः पारित गरी पठाएपछि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानसमेत मिचेर नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण भएन । भण्डारीको असंवैधानिक हठका कारण नागरिकता विधेयक अलपत्र परेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको स्मरण गराएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८० जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए । तर फेरी पनि लगत्तै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको संशोधित प्रावधान कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । जसको विरोध गर्दै नागरिकता पाउनुपर्ने माग सहित तराईलगायत देशका विभिन्न जिल्लामा नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा लगाइएको रोकविरुद्ध प्रदर्शनसमेत गरिएको थियो ।
नयाँ कानुनमा नागरिकता पाउने व्यवस्था
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि बनेको नयाँ कानुनले नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ मा उपदफा ४ थपेको छ । यो कानुन अनुसार अब जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान, बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्ति र गैर आवासीय नेपाली नागरिकका नातिनातिनासम्मले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । संशोधित ऐनमा भनिएको छ । ‘संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’ नयाँ संविधानले उनीहरूका सन्तानलाई संघीय कानुनअनुसार वंशजको नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि कानुन बन्न ढिलाइ भएका कारण उनीहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित रहँदै आएका थिए । नयाँ संविधान बनेपछि २०७५ सालमा गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्रबाट केही जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्न आदेश दिँदै कानुन बनाएर मात्रै नागरिकता दिन भनेको थियो । ऐनको दफा ३ को उपदफा ५ मा भनिएको छ, ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’ ऐनमा उल्लेख भएको यो व्यवस्थाले एकल महिलाका सन्तानहरूलाई वंशजको नेपाली नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ । बाबुको पहिचान नखुलेका सन्तानहरूको नागरिकता लिँदा आमा र सन्तान दुवैले बाबुबारे स्वघोषणा गर्नुपर्ने सर्त भने राखिएको छ । यस्तो स्वघोषणा झुटो ठहरिए अधिकतम एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा भनिएको छ । यसैगरी संविधानले व्यवस्था गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनका लागि पनि नागरिकता ऐनको नयाँ संशोधनले व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा थप गरिएको दफा ७ क मा भनिएको छ, ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी सार्क सदस्यराष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ ।’ संशोधित नागरिकता ऐनले विदेशको नागरिकता लिएका तर कुनै समय नेपाली नागरिक रहेकाहरूका नातिनातिनासम्मलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने बाटो खुला गरेको छ ।
नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा उठेका केही विवादित विषय
नागरिकता ऐन संशोधनको लागि थप गर्ने केही विधेयकका विषयहरुमा संसद् र राजनीतिक दलहरुबीच विवाद र असहमति पनि देखिएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा प्रतिपक्षी राजनीतिक दल र महिला सांसदहरूले कतिपय विषयमा खुलेर असहमति जनाएका थिए । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई केही समय परिचयपत्र मात्र दिएर सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने राज्य व्यवस्था समितिको प्रस्तावविपरीत तत्कालै नागरिकता दिने व्यवस्था राखिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विधेयकमा आपत्ति जनाएका थिए । तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्लाई विधेयक पुनर्विचारका लागि पठाएको सन्देशमा पनि यो विषय समेटिएको थियो । राष्ट्रपतिले विधेयकका कतिपय प्रावधानले महिलाको आत्मसम्मानमा ठोस पु¥याउन सक्नेतर्फ पनि संसद्को ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन । विधेयकले नेपालको नागरिक रहेकी आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर बाबु नभएको वा नखुलेको तथ्य स्थापित गर्दा पेस गर्नुपर्ने विवरणहरूमा महिलालाई आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने प्रश्नहरू गरिने भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका थिए । बुबा नेपाली नागरिक भए आमा विदेशी भए पनि सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने तर बुवा विदेशी नागरिक भए सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने विधेयकको व्यवस्था पनि विभेदकारी रहेको प्रश्न उठेको थियो । नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बसोबास गर्न चाहने विदेशी पुरुषहरूले नेपाली नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था नगरेका कारण विधेयकले आफूहरूको समान अधिकार सुनिश्चित् नगरेको भन्दै केहीले विधेयकमा आपत्ति जनाएका थिए । नेपालको पछिल्लो संविधान जारी हुनुअघि नेपालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई बाबुआमा दुवै नेपाली भएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्थामा पनि कतिपयले विरोध जनाउँदै आएका छन् । लामो विवाद र राजनीतिक खिचातानीको विषय बनेको नागरिकता संशोधन ऐन अन्तत लागुहुने बाटो खुेलेको छ । नागरिकता राजनीतिक विषय भएपनि देशमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरु नागरिकताबाट वञ्चित रहनु दुखद विषय हो । नेपालको संविधानको यस्तै संविधानको धारा १० देखि धारा १५ सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरिएको छ । धारा १० अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । नागरिकता पाउनु प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । यस्तो विषयलाई लिएर अति राजनीतिकरण गर्नु उचित थिएन । संविधान जारी हुँदै उल्लेख गरिएको र सहमति बनिसकेका विषयहरु यति लामो समयसम्म थाति रहँदा कैयौं नागरिकहरु नागरिकता बाट बञ्चित रहनु पुगे । ढिलै भएपनि सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधन ऐन अनुसार नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ ।
