उपभोगीय वस्तुमा शुद्धता र गुणस्तर वृद्धिको चुनौती

नेपालमा जनताले उपभोग गर्ने खाद्य सामाग्रीहरुको गुणस्तरको मापन गर्ने हो भने धेरै प्रतिशतसम्म अयोग्य र कम गुणस्तरको सामाग्री उपलब्ध हुने र त्यसैको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था विद्यमान छ । स्वस्थ आहारविना स्वस्थ्य र निरोगी जीवनको परिकल्पना गर्न सकिंदैन । न्यूनतम जीवनयापन गर्न पनि खाद्यवस्तुको कुनै विकल्प हुँदैन । जीवन र मानिसको स्वास्थ्यको दाजोमा अरु कुनै वस्तु मूल्यहिन छ । तर स्वस्थ मानव जीवनलाई आवश्यक खाद्य पदार्थहरु नै आज मानवले प्रयोग गर्न नसकिने, गुणस्तरहीन र मिसावटले भरिएको छ । बजारमा व्यापक रुपमा अस्वस्थ र मिसावाट जन्य खाद्य पदार्थ उपलब्ध देखिन्छन् । कृषकको खेतबारी देखि भान्छाघरसम्म आउने तरकारी, फलफुल र अन्नको उत्पादनमै मिसावट र विषादि प्रयोगले हानिकारक देखिन्छ । औद्योगिक उत्पादनहरुमा पनि शुद्धता र गुणस्तर वृद्धिमा खासै ध्यान दिइएको पाइँदैन । जसको कारण आम जनजिवन मात्र अशुद्ध खाद्यपदार्थ सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता त छनै अर्कोतर्फ समग्र उत्पादन पनि गुणस्तरीय नहुँदा उत्पादन भएका वस्तुहरुको बजारीकरण र विकास समेत उल्लेख्य मात्रामा हुनसकेको देखिंदैन । नेपालमा खाद्य स्वच्छता एवं गुणस्तर नियमन सम्बन्धी व्यवस्थाको संस्थागत प्रारम्भ २०१८ सालमा खाद्य विभागको स्थापनासंगै भएको देखिन्छ । २०२३ सालमा खाद्य ऐन र २०२७ सालमा खाद्य नियमावली तर्जुमा भई लागू भएपछि कानुनी रूपमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमन कार्यको थालनी भएको हो । त्यसपछि २०५७ साल आषाढ २६ देखि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका रूपमा देशका ७५ वटै जिल्लामा खाद्य ऐन–नियमावली अनुसार खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमन र उपभोक्ताहरूको हक–हितको संरक्षण गर्ने कार्य सरकारले गर्दै आएको छ ।

प्रारम्भमा खाद्य कानुन, खाद्य मिसावट नियन्त्रण गर्ने, दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री वितरणमा नियन्त्रण र प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता विषयहरूमा परिलक्षित थिए । हालसम्म खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण र उपभोगमा आएका स्वच्छता तथा गुणस्तरका जोखिम र चुनौतीहरूलाई उचित रुपमा सम्बोधन गर्न सकेको पाईंदैन । जसको कारण समयानुकूल विकसित र विस्तारित हुन नसक्दा बजारमा अस्वच्छ, दूषित, मिसावटयुक्त खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण भइरहेको सर्वविधितै छ । नेपालले विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) मा प्रवेश गरिसकेपछि स्वच्छता एवं स्वस्थता सम्बन्धी सम्झौता Sanitary and Phytosanitary-SPS Agreement, व्यापारको प्राविधिक रोकावट सम्बन्धी सम्झौता Technical Barriers to Trade -TBT Agreement लगायतका सम्झौता मार्फत् प्रतिवद्धता जनाएको छ । अनुसार खाद्य पदार्थको व्यापारमा अवलम्बन गर्नुपर्ने खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी प्रावधानहरूका कारण परम्परागत रूपले गर्दै आएको खाद्य व्यापारमा विभिन्न समस्याहरू देखिंदै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा खाद्य वस्तुमा जीवनाशक विषादीको अवशेष, पशुपन्छीका औषधिको अवशेष, वातावरणीय दूषित तत्वहरूको प्रवेश, ढुसीजन्य विष तथा हानिकारक जीवाणुबाट हुने असरलाई न्यूनीकरण गर्न उचित नियमनमा थप चुनौति देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ३६ को उपधारा (१) ले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा अङ्गीकार गरिएको छ । धारा ४४ को उपधारा (१) मा “प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको तथा सोही धाराको उपधारा (२) मा “गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अहिले देशमा तीन तहको सरकार अभ्यासमा रहेको छ । तीनै तहको सरकारले जनतको खाद्य सुरक्षा र गुणस्तरलाई सही हिसावले अवलम्बन गर्ने नीति निर्धारण गुर्न आवश्यक हुन्छ । यी मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ताहरूलाई स्तरयुक्त खाद्य वस्तुको उपलब्धता सुनिश्चित् गर्न आवश्यक भएको र राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारका तीनै तहमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमन ठोस कार्यगर्नु आवश्यक देखिन्छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरका समस्याका कारण जनमानसमा पर्ने नकारात्मक असरले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र व्यापारमा प्रभाव पार्ने हुंदा खाद्य स्वच्छताको महत्वलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । नेपालमा खाद्य पदार्थमा स्वच्छता एवम् गुणस्तर सम्बन्धी चुनौती बढ्दै गएको सन्दर्भमा विद्यमान खाद्य ऐन, नियम, पूर्वाधार, संस्थागत एवम् जनशक्ति लगायतका समग्र क्षेत्रहरूमा नीतिगत मार्गचित्रको आवश्यकता देखिन्छ । उपभोक्ताको खाने बानीमा व्यापक परिवर्तन आइरहेको अवस्थामा कृषि उत्पादनदेखि प्रशोधन एवं उपभोगमा समेत रासायनिक पदार्थहरूको अधिकाधिक प्रयोगले उपभोक्तामाथि अनेक जोखिम थपिंदै गएको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गरेपछि निर्यात बजारमा खाद्य एवं पेय पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर मापदण्डका प्रावधानहरूसमेत समेट्नुपर्ने आवश्यकतालाई हेर्दा विद्यमान खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमनको कानुनी स्वरूप र संस्थागत संरचना पर्याप्त नभएको अवस्था विद्यमान रहेकाले दिगो कार्यनीति, रणनीति, नियमनको व्यवस्था एवम् संस्थागत ढाँचालाई ठोस दिशानिर्देश गर्न सक्ने राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीतिको अभाव खड्किएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको क्षेत्र विस्तार तथा परिमाणमा वृद्धि भई खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका साथै स्वच्छता एवं गुणस्तर प्रणालीमा चुनौती थपिंदै गएको छ । यसै गरी राष्ट्रिय खाद्य उद्योगहरूको विकास तथा खाद्य व्यापारमा सहजीकरणका साथै आयातित खाद्य पदार्थको नियमन र स्वच्छ बजार व्यवस्थापन अहिलेको ठूलो समस्या र चुनौती हो ।

देश विकासको मेरुदण्ड भनेको औद्योगिक विकास हो । नेपालमा औद्योगिक विकासको सम्भावना भएपनि उचित रुपमा उद्योग र कलकारखनाहरुको स्थापना हुन सकेको छैन । विशेषगरी कृषि क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना भएपनि कृषि उद्योगलााई शुद्ध, विषादिरहित र गुणस्तरीयतामा ध्यान पु¥याउन नसक्दा कृषि उपज केवल दैनिकी गुजारामै सीमित रहेको छ, त्यो पनि उपयोग गर्न अयोग्य । कृषि उद्योगको रुपमा विकास गरी उत्पादित उपजहरु विदेशसम्म निर्यात गर्न कठिनाई छ । अस्वच्छ खानाबाट हुने रोग तथा महामारी, धनजनको क्षति, व्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय स्तरमा हुने गरेका क्षतिका साथै निर्यातमा आएको गिरावट, खाद्यवस्तुमा अखाद्य वस्तुको व्यापक मिसावट आदि समस्याहरू पनि बढ्दै गएका छन् । नेपालको कृषि तथा खाद्य पदार्थहरूको व्यापार एवं कारोबारमा असहज परिस्थितिको सृजनाका प्रमुख कारक तत्वका रूपमा विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत प्रतिपादित (कृषिजन्य वस्तुहरूको स्वस्थता र स्वच्छता सम्बन्धी प्रावधानहरू) एवं (व्यापारका प्राविधिक अवरोध सम्बन्धी प्रावधानहरू) विद्यमान रहेका छन् । नेपालको प्रणालीमा तीव्र गतिले परिवर्तन आउनुमा बढ्दो जनसंख्या एवं सहरीकरणका साथै विविध खाद्य वस्तुहरूको उपलब्धता र बढ्दो खाद्य आयात निर्यातसमेतको भूमिका रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानमा खाद्य उपलब्धता, गुणस्तरयुक्त खाद्यमा उपभोक्ताको पहुंचका साथै उपभोक्ताहरूलाई स्तरयुक्त खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउने विषयलाई मौलिक हकका रूपमा अङ्गीकार गरिएकाले संविधानको यो प्रावधान अनुरूप खाद्य स्वच्छता सम्बन्धमा आश्वस्त पार्नु नितान्त आवश्यक छ ।

यी सबै कुराको कार्यान्वयन गर्न विद्यमान खाद्य नियमन प्रक्रिया अन्तर्गत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई समेटी खाद्य स्वच्छता नियमन प्रक्रियाको निर्माण गर्ने र उपभोक्ताहरूलाई खाद्य स्वच्छता प्रणालीप्रति आश्वस्त बनाउन र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न उत्पादनदेखि उपभोग सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । खाद्य कानुनमा रोकथामका प्रणालीहरू जस्तै– असल कृषि अभ्यास, असल पशुपालन अभ्यास, असल स्वस्थकर प्रणाली, असल उत्पादन अभ्यासजस्ता उत्पादन थलोमा लागू गर्ने मानकहरूको निर्धारण गर्न खाद्य स्वच्छता नीतिको आवश्यकता हुन्छ । खाद्य शुद्धता र उत्पादनमा गुणस्तर वृद्धिमा विशेष ध्यान दिने हो भने नेपालको आम जनताको भन्छासम्म स्वस्थ आहार पु¥याउन सकिन्छ । साथै गुणस्तरीय उत्पादनले देशको राष्ट्रिय उत्पादनको महत्व बढ्दछ । जसको कारण विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनहरुलाई सहजै पु¥याएर निर्यातमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले पनि यहाँ कृषि उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ । सवै किसिमका हावापानी भएकाले विश्वका हरेक मौसममा पाइने कृषि उत्पादन यहाँ गर्न सकिन्छ । कृषिको औद्योगिकीकरण सँगै त्यसको गुणस्तर वृद्धिलाई सँगै लैजानसके विश्व बजारमा हाम्रा उत्पादनहरु पु¥याउन सकिन्छ । दक्षिणी भारत र उत्तरी चीन नेपालको दुई ठूला देशहरुको बजारको सम्भावना नेपालसँग छ । यहाँको उत्पादन गुणस्तरीय भए छिमेकी देश र साथै विश्वका अन्य मुलुकहरुमा हाम्रा उत्पादनहरुलाई निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसैले स्वच्छता, शुद्धता र गुणस्तरमा सरकारले गम्भीर भएर ध्यान दिनु जरुरी छ । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्नु र जनतालाई ग्ुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तुहरुको उत्पादन, विक्री वितरण र प्रयोग गराउने मूल दायित्व पनि सरकार कै हो । त्यसैले समग्र देशको विकास गर्न राष्ट्रिय उत्पादनसँगै गुणस्तर वृद्धिमा सचेतना सहितको रुपान्तरणकारी अभियान ल्याउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।