काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्ताव नियतवश लम्बाइएको आरोप लगाएका छन् भने सत्तापक्षका सांसदहरुले महाभियोग प्रस्तावको बचाउ गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको धेरै समय भएको छ। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको धेरै समयपछि छलफलमा ल्याइएको भन्दै एमालेका सांसदहरूले विरोध गरेका छन् ।
आइतबार एमालेका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभाको छलफलमा भाग लिँदै विरोध जनाएका हुन् । सत्तापक्षको निहीत स्वार्थ पूरा गर्नका लागि महाभियोग ल्याएको उनीहरुकोे आरोप छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिदै एमालेका सांसद भीम रावलले देश निर्वाचनमा जान लागेको बेला समयमा नै महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको बताए। उनले प्रधानन्यायाधीशमाथिको छानविन समितिको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाए । उनले देशको न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा विकृतिको थुप्रो लाग्नु देशका लागि राम्रो नभएको जिकिर गरे ।
त्यस्तै एमालेका अर्का सांसद महेश बस्नेतले महाभियोगलाई लम्बाउनका लागि धेरै पनि सदनमा छलफल गर्न खोजिएको आरोप लगाए । उनले न्यायलयलाई धज्जी उडाउने काम कार्यपालिकाले गर्नु गम्भीर विषय भएको बताए ।
त्यस्तै एमालेका अर्का सांसद खगराज अधिकारीले गठबन्धनले अदालतलाई कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा राख्ने गरि महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको जिकिर गरे ।
बैठकमा कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पद अनुसारको काम गर्न नसकेको, बिचौलियाको प्रयोग गरेर फैसलालाई प्रभावमा पार्न खोजेका कारण महाभियोग ल्याउनुपरेको बताए। त्यस्तै कांग्रेसका अर्का सांसद डिला संग्रौलाले नैतिक बिचलन र कार्यक्षमताका कमी भएको व्यक्ति न्यायपालिकामा बस्न नमिल्ने भएकाले महाभियोगलाई अघि बढाइएको जिकिर गरिन्।
त्यस्तै अन्य सत्तापक्षका सांसदहरुले न्यायालयलाई भ्रष्टाचारको अखडा बन्न नदिन महाभियोग ल्याउनुपरेको धारणा राखेका थिए । गएको फागुन १ गते कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
